भूतपूर्व, गोर्खा, आमरण, अनसन
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

भूपू गोर्खा आमरण अनसनमा

  • 8 नोभेम्बर 2013

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरुप्रति भेदभाव कायमै रहेको भन्दै लण्डनमा अनिश्चितकालीन भोक हडताल थालेका छन्।

एकजना भूतपूर्व गोर्खा तथा एकजना ब्रिटिश नागरिकले बिहीबारदेखि आमरण अनशन शुरु गरेका हुन्।

तर ब्रिटिश सरकारले भने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरिएको जनाउँदै आएको छ।

लडाईं

बिहीबार बिहान वेस्टमिन्स्टरस्थित ब्रिटिश संसद भवन बाहिर भेला भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले न्यायको लागि आफ्नो लडाईं जारी रहने सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानरहरु बोकेका थिए।

गएको दुई सातादेखि लण्डनमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय लगातार रिले भोक हडतालमा बस्दा पनि ब्रिटिश सरकारले वार्ताकालागि नबोलाएकाले कतिपय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु आक्रोशित पनि देखिन्थे।

बिहीबारदेखि अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका 'गोर्खा सत्याग्रह' नाम दिइएको आन्दोलनका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, "हामीले तेह्रजना भिसिको जुन भगवान साक्षी राखेर २४ घन्टे रिले अनसन गर्यौं। त्यसबाट कुनै सुनुवाइ नभएको हुनाले हामीले ६ महिना अगाडि भनेजस्तै मर्नकालागि तयार भएर आमरण अनसनको थालनी गरेका हौं।"

राई सँगै एकजना ब्रिटिश नागरिक डा. टमी रिओर्दान पनि आमरण अनसनमा बसेका छन्।

अनसन

उनले गएको २०० बर्षसम्म गोर्खाहरुले ब्रिटेनकालागि वफादारीपूर्वक लडेकाले ऐक्यवद्धता जनाउन आफु पनि आमरण अनसनमा सहभागी भएको बताए।

ब्रिटेनमा जारी आन्दोलनको समर्थनमा बिहीबार नै काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावास बाहिर पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले रिले भोक हडताल आयोजना गरेका थिए।

बिहान सातबजेदेखि बेलुकी सातबजेसम्म चल्ने उक्त रिले भोक हडतालमा सैयौं गोर्खाहरु सहभागी भएको ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष सम‌िति नेपालका प्रवक्ता हिमाल राईले बीबीसीलाई बताए।

आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने तथा नेपालमै रहेका भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु राखेका छन्।

सम्मान

तर ब्रिटिश सरकारले भने ब्रिटिश सेनामा गोर्खा सैनिकहरुको ऐतिहासिक सेवाको आफुले उच्च सम्मान गरेको तथा उनीहरुप्रति कुनै भेदभाव नगरिएको जनाउँदै आएको छ।

बीबीसी नेपाली सेवालाई गत साता दिएको प्रतिकृयामा ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति पेन्सनलगायतका विषयमा कुनै भेदभाव नगरिएको भन्ने कुरालाई ब्रिटिश अदालतहरुले विगतमा गरेका विभिन्न फैसलाहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गरेको थियो।

सन् २००९ मा तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेयता हजारौं भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका परिवार बेलायत आइसकेका छन्।

तर विभिन्न गोर्खा सँगठनहरुले आफ्ना प्रमुख मागहरु पुरा नभएको भनि कानुनी तथा दबाबमूलक कार्यक्रमहरु जारी राखेका छन्।