kp sharma oli with mahesh acharya
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

केपी ओलीसँग विशेष अन्तर्वार्ता

  • 24 सेप्टेम्बर 2015

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली जनताको इच्छा र नेपालीको हित विपरित केही गर्ला भन्ने आफुलाई नलागेको जनाएका छन्। नयां संविधानपूर्वनै तराईका भूभागमा देखिएको तिक्तता संविधान घोषणापछि झन् चर्कने संकेतहरु देखिैदै गर्दा उनले त्यस्तो बताएका हुन्। छिमेकी भारतसमेत खुला रुपमा पछिल्लो आन्तरिक विवादमा मुछिएपछि तराई तनावले जटिल मोड लिनसक्ने चिन्ता सुनिन थालेको छ।

यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीबीसी नेपाली सेवाका महेश आचार्यले संविधान घोषणा यात्राका महत्वपूर्ण राजनीतिक पात्रहरुमध्ये एक तथा भावी प्रधानमन्त्रीका प्रबल दावेदार ठानिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तराई अझै बलिरहेको छ। समस्याको समाधान हुन अझै कति कुर्ने?

पहिलो त एउटा निर्वाचित आधिकारिक संस्थाबाट पूर्णत: लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान बन्यो। कोही असन्तुष्ट अनि आक्रोशित किन हुनुपर्ने? दोस्रो, कुनै तानाशाही चलाउने हिसाबले संविधान बनेको होइन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, राजनीतिक हकअधिकार सहितको विकेन्द्रीकृत प्रादेशिक व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गरेर संविधान बन्यो। कुनै असमानता, विभेद नसहने, सामाजिक न्याय र समानतायुक्त प्रवन्ध सहितको संविधान बन्यो।

यसको आसयचाहिँ तराईमा अहिले उठेको जुन आवाज छ त्यो जायज छैन भन्ने हो?

जे सुकै शब्दमा बोले पनि संविधान बन्न नदिने जिद्दी जस्तो देखियो। तर त्यो प्रवृत्ति नेपालीहरुको हितमा कति छ? भूगोलका लागि कहीं कतै आयोग छैन। नयाँ संविधानमा तराई मधेशका लागि, थारु, महिला, मुस्लिम आदिका लागि आयोगको व्यवस्था छ। ती समुदायका लागि केही गर्नुपर्ने रहेछ भने यी आयोगहरुले गर्छन्।

यसको अर्थ तपाईँसहित शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि गर्न सकिने भनेर भन्दै आएको संविधान संशोधन पनि आवश्यक छैन भन्ने हो?

उहांहरुका चासो त नयां संविधानले सम्बोधन गरिसकेका छन्। अरु के छन् र माग?

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, सीमांकन लगायतका यावत विषयमा उनीहरुका असन्तुष्टि छन् त?

तपाईँले मूलरुपमा तीनवटा कुरा उठाउनुभयो। नागरिकताको सम्बन्धमा जनतालाई हामीले नागरिकता नपाउने भयौं भन्ने भ्रम प्रचार गरिएको छ। त्यस्तो होइन। सम्पूर्ण रुपमा जनतालाई नागरिकताको अधिकार उपलब्ध छ। हामीले बिहे गरेर विदेशबाट बुहारी ल्यायौं भने पनि तत्काल उनले निवेदन दिने बित्तिकै पाउने व्यवस्था छ। अनि कहाँनेर नागरिकताको समस्या छ? भूगोल र जनसंख्याको आधार भन्ने कुरामा भूगोलमा उहाँहरुले बढी आपत्ती जनाउनुभयो। अहिले कति जिल्लाहरु दुर्गम छन्। कर्णालीको एउटा जिल्ला डोल्पा झन्डै एउटा प्रदेश जत्रो होला। तर पाँचवटै जिल्ला मिलाउँदा खेरी पनि एउटा जनप्रतिनिधि आउने जनसंख्या पुग्दैन। त्यहाँ विकास गर्न पर्दैन? त्यहाँको जनप्रतिनिधि चाहिँदैन? त्यसकारण त्यस्ता ठाउँको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ र अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हटेको छैन। सीमांकनमा भारतको उदाहरण हेरौं। भारत स्वाधीन हुने बित्तिकै केही पछाडि नै प्रान्तहरु बनिहाले। पोहोर सालमात्रै आन्ध्र प्रदेश र तेलंगना छुट्टिएर प्रदेशको संख्या पनि बढ्यो। प्रदेशको सीमांकन पनि फेरियो। अथवा यति पछिसम्म खुद भारतमै परिवर्तन भइरहेको छ त? त्यो भन्दा अगाडि बिहारबाट झारखण्ड, उत्तरप्रदेशबाट उत्तराञ्चल प्रदेशहरु बने। संविधान भनेको एउटा जीवित दस्तावेज हो। परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज हो। आन्ध्र र तेलंगना गत वर्ष मात्रै छुट्टिँदा हुन्छ भने नेपालमा चाहिं संघीयता जन्मनु भन्दा अगाडि नै शतप्रतिशत सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न मिल्छ?

तराई केन्द्रित दलको माग जस्तै चासो छिमेकी भारतबाट पनि व्यक्त भएको देखिन्छ। आन्तरिक शक्तिले अप्ठ्यारो नपारे पनि त्यसले त तपाईँहरुलाई अप्ठ्यारो पारेको होला नि?

भारतले नेपाली जनताको इच्छा र नेपालको हित विपरित केही गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। भारत आफैँमा स्वाधीनताको संग्राम लडेको देश हो। स्वाधीनता भारतले बुझेको छ।

तर तपाईँहरुले झन्डै तीन चौथाईभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी गर्दै गर्दा भारतका त श्रृंखलाबद्ध असन्तुष्टि सार्वजनिक भए त?

असमझदारी सिर्जना गर्ने केही तत्वहरु सक्रिय रहे। त्यसको प्रतिविम्ब हालैका केही छिटफुट व्यवहारमा देखिएको छ। तर यसैलाई धेरै महत्व दिएर भारतनै यही हो, भारतको दृष्टिकोण नै यही हो, भारतले गर्न खोजेकै यही हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।

विदेश मन्त्रालयले नै वक्तव्य निकाल्छ, मोदीकै विशेष दूत आएर कुरा गर्छन् भने त्यसलाई भारतको धारणा नमानेर केलाई मान्ने?

Image caption एमाले अध्यक्ष वलीले, उनकै शब्दमा, भारतसंग असमझदारी सिर्जना गर्न केही तत्वहरु सक्रिय रहेको बताए

मोदीजीका विशेष दूतले मसँग कुनै त्यस्तो कुरा गर्नुभएन। सकेसम्म मिलाएर लैजानुस्, संविधान जारी गर्नुस् भन्ने नै कुरा गर्नुभएको थियो। कुनै हस्तक्षेपकारी ढंगले कुरा गर्नुभएन।

तपाईँसँग त एक्लाएक्लै पनि कुरा भएको थियो नि होइन। के कुरा भयो त्यो बेला?

एक्लाएक्लै कुरा हुँदा पनि संविधान जारी गर्दै हुनुहुन्छ, सकेसम्म सबैलाई मिलाउन सके राम्रो, यहाँ शान्ति सुव्यवस्था कायम भए हुन्थ्यो भन्ने हामी छिमेकीको हिसाबले चासो, सरोकार हो भन्नुभयो। छिमेकीले छिमेकमा राम्रो होस्, शान्ति होस्, मेलमिलाप होस् भन्ने चाहनु नराम्रो कुरा होइन।

तर खुसुक्क एक्लाएक्लै भेट्नुको कारण चाहिँ के रहेछ?

दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी भोलि गएर सघन ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुराको हकमा र कुनै भ्रमपूर्ण ढंगले चल्न हुँदैन भन्ने कुराको हकमा यस्ता छलफलहरु हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा अलिकति मन खोलेर गर्ने कुरा हुन्छ नि। त्यसका लागि पनि त्यस्तो वार्ता आवश्यक हुन्छ।

त्यो बेला भारतका यस्ता यस्ता चासोहरु छन्, त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने अपेक्षा हामीलाई छ भनेर उनीबाट केही आएको थियो कि?

थिएन। यो संविधानमा भारत, चीन वा अन्य कुनै देशका विरुद्ध व्यवस्था छैन। भारत एउटा लोकतान्त्रिक देश हो। त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको लोकतान्त्रिक संविधानलाई अस्वीकार गर्नै सक्दैन।

अब तपाईँले अस्वीकार गर्न त सक्दैन भन्नुभयो। तर उनीहरुको विदेश मन्त्रालयले निकालेको पछिल्लो वक्तव्य हेर्दाखेरी ‘संविधान निर्माण भएको हामीले जानकारीमा लिएका छौं’ भन्ने खालको चीसो प्रतिक्रिया छ। लगत्तै आएको अर्को वक्तव्यमा ‘हाम्रो सुझाव नमान्दा तराईमा तनाव आएको’ भन्नेसम्मको संकेत छ। यसबाट त भारत खुशी छैन भन्ने देखिन्छ। उसलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस नेपाली राजनीतिक दलहरुले गर्छन् कि गर्दैनन्?

तपाईँले भनेको वक्तव्य चाहिँ भारत सरकारको वक्तव्य हो भन्ने कुरामा मलाई यकीन छैन। यो अनौपचारिक कागजपत्रको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई र यसलाई कसैले बढाइचढाइ गर्न सक्छन्।

विदेश मन्त्रालयकै वेबसाईटमा विदेश मन्त्रालयकै नाममा वक्तव्य जारी हुन्छ भने त्यसलाई आधिकारिक नमाने केलाई मान्ने?

त्यस्तो छ भने त त्यो आधिकारिक नै होला। यदि त्यस्तो छ र त्यस प्रकारको भाषा परेको छ भने त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। तर मलाई लाग्छ त्यो कसैले असमझदारी सिर्जना गरिदिएर केही भएको हुनसक्छ अस्थायी रुपमा। त्यसमा धेरै जानु जरुरी छैन। हामीले पछाडितिर फर्केर भन्दा अगाडि बढेर, मिलेर विकासको पथमा अघि बढ्ने हो। भारत र चीन ठूला ठूला छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु छन्। हाम्रो सामर्थ्य कम होला तर पनि हाम्रो सदासयता र सद्भाव हुन्छ र उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम हामीबाट हुँदैन।

संविधान बनिसकेपछि नयाँ सरकार गठनको विषय पनि निश्चित रुपमा अगाडि बढिहाल्छ। तपाईँहरुको पूर्व सहमतिमा पनि त्यो उल्लेख छ। नयाँ सरकार कहिलेसम्म बनिसक्ला?

असोज ३ गतेको १५ दिनभित्र त त्यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ नै। लगभग तीन हप्ता असोज २४/२५ गतेसम्ममा सरकार बनिसक्नुपर्छ।

धेरैले तपाईँलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दावेदारको रुपमा पनि हेर्छन्। १६ बुँदे सहमति हुँदा दलहरुबीच भद्र सहमति पनि त्यही भएको भन्ने छ। के तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो अब?

मैले प्रधानमन्त्रीको दावी कहिल्यै गरिनँ। १६ बुँदे सहमतिका बेला चार दलका बीचको र अघिल्लो वर्ष पनि कंग्रेस र हामीबीच भएको भद्र सहमति मेरो प्रस्ताव होइन। अरु दलहरुकै प्रस्ताव हो। हामीले स्वीकारेका हौं। तसर्थ सहमति अनुसार सम्बन्धित दलहरु अगाडि जानुहुन्छ भन्ने म ठान्छु।

पछिल्लोपटक जुन राजनीतिक तनाव सिर्जना भइरहेको छ, कतै त्यही कारणले आफ्नो सम्भावना अलि धरमराएको हो भन्ने त लागेको छैन तपाईलाई?

यो त मलाई मतलब नै नभएको कुरा हो। अहिले ५० वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। मैले पदमा पुग्ने ईच्छा राखेर राजनीति कहिल्यै पनि गरिनँ। म न कुनै अरु कुराले प्रभावित हुन्छु। कसैले प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन मलाई चिन्ताको विषय होइन। मलाई संविधान बनाउनु थियो। त्यसमा म लागेकै हो। मेरो उद्देश्य देश बनाउनु छ।

अब अन्त्यमा, दलहरुको जब सत्ता समीकरणको कुरा आउँछ तब लुछाचुँडी या झगडा भएको तीतो अनुभव छ हामीसँग। संविधान जारी गर्दा चाहिँ प्रमुख तीन दलले एक खालको एकता प्रदर्शन गरे। अब यो एकता कहिलेसम्म कायम रहिरहन्छ?

यो एकता धेरै अगाडि जानुपर्छ किनभने भूकम्पले धेरै ठूलो नोक्सान गरेको छ। पुर्ननिर्माण सहज कुरा होइन। त्यसबाहेक देशको उन्नति गर्नुपर्छ। अरु दलहरुलाई पनि हामीले समेटेर लैजानुपर्छ।