'संशोधन विधेयक तत्कालै ल्याइने'

  • 25 नोभेम्बर 2016
Nepal PMO तस्वीर कपीराइट Nepal PMO

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले संविधान संशोधनका लागि सरकार प्रस्ताव तयार पारेर बसेको बताएका छन्।

सत्तासाझेदार नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलसँगको थप छलफलपछि संविधान संशोधनको विधेयक सरकारले दर्ता गराउने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

साथै उनले तराई केन्द्रित मोर्चासँगको सहमतिले मात्रै संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने उनको भनाई छ।

आफ्नो दलका नेताहरुसँग संविधान संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्।

प्रयास

संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलको योजनाप्रति प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमात्र होइन, नेकपा माओवादी-केन्द्रभित्रैबाट असहमतिका स्वरहरु सुनिएका छन्।

संविधान संशोधनको विषयमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणमाझ त्यसबारे आफ्नो दलभित्र र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्ने र छिटोभन्दा छिटो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना रहेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

"शुक्रबार दर्ता गर्न सकिएन भने अर्को हप्ता पुग्छ, हामी धेरै ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं, हामी त प्रस्ताव लिएर बसेकै छौं।"

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि साथ नदिने प्रष्ट पारेका थिए।

त्यसबारेमा शुक्रबार आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यलयको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्न लागेका छन्।

साथै उनले शुक्रबार दिउँसो मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बोलाएका छन् जहाँ संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सहितका विषयमा छलफल हुने ठानिएको छ।

विवाद

संविधान संशोधनका लागि सरकारमाथि दबाब दिइरहेको तराई-केन्द्रित दलहरु बुधबार संविधान संशोधन अघि बढाउने पक्षमा देखिएका थिए।

तर नेता श्रेष्ठको भनाईमा तराई केन्द्रित दलका नेताहरुबाट अझै एउटै स्वर आइसकेको छैन।

"तराई केन्द्रित दलहरुले सहमति जुटाएपछि मात्रै संशोधन औचित्य प्रष्ट हुन्छ। तर अझै उनीहरुले प्रस्टसँग सहमति जुटाएको अवस्था छैन।"

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मात्रै त्यसबारे प्रतिक्रिया दिने बीबीसीलाई बताए।

तस्वीर कपीराइट Nepal PMO

उनले भने, "शुरुमा विधेयक दर्ता गराउन त दिनुस् त्यसपछि हाम्रो धारणा बाहिर ल्याउछौं।"

तराई-केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले गत साता १५ दिनको हदम्याद दिएपछि सत्तारुढ दलहरुले प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी तीब्र पारेका हुन्।

तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधमाझ, संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुनका लागि आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत जुट्ने सम्भावना यो बिन्दुमा पूरै असम्भव देखिन्छ।