'आइतबार संशोधन दर्ता गर्ने सहमति'

  • 25 नोभेम्बर 2016

सत्ताधारी दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार दर्ता गर्ने सहमति गरेका छन्।

तस्वीर कपीराइट pm secretariat
Image caption आन्दोलनकारी गठबन्धनले संशोधनमा साथ नदेला कि भन्ने चिन्ता सत्तापक्षमा देखिन्छ

दुई दलका शीर्षस्थ नेता सहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बैठकमा उपस्थित मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।

रुपान्तरित संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न नसकिने विपक्षीले दिएको चुनौतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेका छन्।

त्यस्तो चुनौतीका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आ-आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई साथमा राखेर संशोधन मस्यौदाको खाकामा बुँदागत छलफल गरेका थिए।

तयार

प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयमा सत्ताधारी दलभित्रैबाट असन्तोषका स्वर सुनिएकाले आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने बैठकको निर्णय छ।

वैठकमा सहभागि कांग्रेस सभापति निकट नेता तथा मन्त्री रमेश लेखकले भने, "संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा मोटामोटी तयार भइसकेको छ। पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर शनिवार अन्तिम रुप दिइन्छ र आईतबार दर्ता हुन्छ।"

उनका अनुसार चार, पाँच र छ नम्बर प्रदेशको सिमानामा केही हेरफेर हुनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको सहमतिमा संघीय संसदले मात्र प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै वर्तमान संसदबाट त्यसो गर्न खोजिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ।

परामर्श

Image caption प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संशोधनमा साथ नदिने चेतावनी दिएको छ

प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कानुनी र राजनीतिक परामर्श गरेको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताए।

उनले भने, "संशोधनमा केही बाधा छन् त भन्नेबारे कानुनविद् र नेताहरुसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री अन्तिम तयारीमा पुग्नु भएको छ, आइतबार-सोमबारसम्ममा संशोधन दर्ता हुन्छ।"

वंशज नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री लगायतका प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा वैवाहिक अंगीकृतका निम्ति त्यो व्यवस्था खुकुलो बनाइने निकै चर्चा छ।

मन्त्री लेखकले भने, "अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने लगायतका सबै कुरा असत्य हुन्।"

तर के वैवाहिक अंगीकृत पनि ती पदमा पुग्न पाउन गरी संशोधन हुँदैन? संशोधन मस्यौदा आइसकेपछि प्रष्ट हुने बताउँदै मन्त्री लेखक प्रष्ट जवाफ दिएनन्।