‘स्थानीय तह पुनर्संरचनामा थप ढिलाइले निर्वाचनलाई असर गर्ने’

  • 29 नोभेम्बर 2016
तराई

मंसिरको दोस्रो हप्ताभित्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना बारेको प्रतिवेदन बुझाइसक्ने भनिएपनि तराईका केही जिल्लाहरुको समस्या ज्युं का त्युं रहेकाले र बाँकी केही जिल्लामा पनि राजनीतिक समस्या थाँती रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउने समय लम्बिने स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगका सदस्यले बताएका छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी चैत्र महिनाभित्र सम्पन्न गर्नका निम्ति मंसिरभित्र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठानिएको बेला स्थानीय तहको प्रतिवेदन बन्नमा भइरहेको ढिलासुस्तीले निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

समस्या

आयोगका एक सदस्यका अनुसार तराईका जिल्लाहरुको सिमांकन प्रकृया शुरु भएकै छैन भने रुपन्देही र नवलपरासीमा पनि राजनीतिक समस्या जारी छ।

त्यस बाहेक अन्य जिल्लाका प्राविधिक समितिहरुले पठाएको प्रतिवेदनका प्राविधिक कुराहरु मिलाउन पुन: जिल्लामा पठाइएको हुनाले अबको एक दुई दिन भित्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन कठिन छ।

आयोगका एक सदस्य सुनिल सिंहले भने, "यो दुई दिनमा हुन पनि सक्छ। अथवा एक हप्ता पनि लाग्न सक्छ। काम कसरी अगाडी बढ्छ, त्यसमा निर्भर हुनेछ। "

शुरुमा ५६५ को संख्यामा स्थानीय निकायको पूनर्संरचना गर्ने खाका कोरेको आयोग पछि विवाद भएपछि हच्कियो।

आधार

इलाकालाई समेत आधार मानेर पुन: काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि फेरि शुरुबाटै काम थालेको आयोगको काम ढिलो हुन पुगेको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन्।

अब निकै छरितो तवरमा रुपन्देही, नवलपरासी र तराईका ७ जिल्लाको समस्या टुंग्याउने योजना बनाइसकेको उसले जनाएको छ।

सदस्य सिंह भन्छन्, "हाम्रो प्राविधिक समिति, अनि जिल्लाका नेता र सांसदहरुलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हामीले उहाँहरुको बीचमा सहमति गराउँछौं। र मधेसका दलहरुलाई पनि आउन आह्वान गर्छौं। उहाँहरु आउनु भएन भने जो आउनुहुन्छ उहाँहरुले हस्ताक्षर हुन्छ। केन्द्रमै टुङग्याउने गरी हामीले सो योजना बनाएका छौं।"

आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोकिने र त्यसको चार महिनापछि मात्र स्थानीय चुनाव गर्नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाउँदै आएको छ।