संविधान संशोधन विधेयक दर्ता

  • 29 नोभेम्बर 2016
मधेशी नेता
Image caption मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले संशोधन प्रस्तावबारे गर्ने निर्णयप्रति चासो बढेको छ

लामो परामर्शपछि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को साँझ सकिएको बैठकले संविधानमा दोश्रो संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

सात बुँदे संशोधन मुलत: चारवटा विषय समेटिएका छन्।

जसअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु रुकुमको पूर्वीभाग, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ।

असन्तुष्टि

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावले सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि निम्त्याएको छ।

रक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त निर्णयले स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने अस्तुष्टि थेग्न नसकिने भन्दै आफ्नो असहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जानकारी दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि सार्वजनिक रुपमै त्यस निर्णयमा साथ नदिने चेतावनी दिइसकेका छन्।

आन्दोलनकारी संघीय गठबन्धनले कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेश तथा झापा मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर संशोधनमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन्।

संशोधनका बुँदा

राष्ट्रिय सभामा प्रदेश प्रदेशबाट ८-८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान संशोधन गरी 'हरेक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीनजनाका दरले एक्काइस र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने' व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी धारा ६ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ भने धारा ७ को उपधारा २ (क) थप गर्दै भनिएको छ, "भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।"

यसअघि चर्चामा आए जस्तो अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदमा जाने बाटो खुला गर्ने कुनै प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा छैन।

नागरिकता सम्बन्धि धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहित सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' भन्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव छ।

नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, "नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालो वैवाहित अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।"

वचन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको बैठकमा संघीय गठबन्धनका नेताले संशोधन विधेयक पारित भए पनि नभए पनि त्यसमा केही असहमति रहेमा समेत चुनावमा जाने वचन दिएको बताएको खवर प्रकाशमा आएका थिए।

तर गठबन्धनका नेताहरुले त्यो कुरा अस्विकार गरेका छन्।

सद्भभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले भने, "त्यस्तो कुनै वचन दिएको मलाई थाहा छैन।"

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताले अशोक राईले पनि संशोधनबारे बैठक गरेपछि मात्र आधिकारीक धारणा व्यक्त गर्ने बताए।

उनले भने, "संशोधन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले समग्र समस्या सम्बोधन गर्छ/गर्दैन भन्ने कुराले मात्र चुनावमा भाग लिने नलिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अहिल्यै भन्न सकिन्न।"

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधनको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।