संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन-असंभव

  • 1 डिसेम्बर 2016
सरकार मोर्चा वार्ता तस्वीर कपीराइट Pmo
Image caption प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दल माओवादी कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच छलफल आयोजना गरेका थिए

संसदमा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा बुधबार औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई मनाउने सरकारको प्रयास विफल भएको छ।

मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन मागेका छन्।

तर माओवादी केन्द्रका एक नेताले त्यो असंभव रहेको बताएका छन्।

मोर्चाले दर्ता भएको संशोधन कुनै हालतमा नमान्ने स्थिति आएमा बरु यथास्थितिमै तीन प्रमुख दल निर्वाचनमा जाने उनले बताए।

तीव्रबाब

झण्डै चार महिना अघि कांग्रेससँग मिलेर सत्तारोहण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको पनि समर्थन लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन तीव्र दबाब थियो।

साथमा छिमेकी भारतले बारम्बारका भेटवार्तामा संविधान संशोधन मार्फत् असन्तुष्टहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने प्रष्ट पार्दै आएको थियो।

देशी विदेशी दबाबका बीच प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको चार महिनापछि गत मंगलबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए तर त्यसले समाधान दिन सकेन।

समाधानको उपायबारे मोर्चाका नेता तथा मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, "यसमा थप छलफल संवाद वार्ता परिमार्जन भनौं या पुरक भनौं जसरी हुन्छ यो संशोधन विधेयकलाई गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो बुद्धिमत्ता हुन्छ।"

तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ संसदमा पेश भएको संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जनको संभावना अस्वीकार गर्छन्।

उनी भन्छन्, "अहिले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अहिलेको संसदको बनावट र शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा यति सम्म गर्न सकिन्छ भनेर ल्याएको हो। अहिले नै हामी त्यो भन्दा बढि गर्न सक्ने देखेका छैनौं।"

मोर्चासँग बारम्बार छलफल गरेरै संशोधन ल्याएको बताउने उनले मोर्चा नआएपनि आगामी चैत बैशाखमा तीन दल मिलेर चुनावमा जाने बताए।

बैशाखमा 'चुनाव'

"मधेशका कारणले अहिलेसम्म चुनाव घोषणा गर्न सकिएको थिएन। मधेशलाई पनि लिएर जाउँ भनेर हो। उहाँहरुले विरोधलाई निरन्तरता दिनुभयो भने चुनाव रोकिँदैन। चैत अन्तिम हप्ता या बैशाखको पहिलो या दोश्रो हप्तासम्ममा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सोचेका छौं।"

मोर्चाको अलिखित समर्थनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको सरकारी दावी छ तर त्यसले असन्तुष्ट रहँदै आएको मोर्चाको चित्त बुझाउन सकेन।

प्रस्तावले मुख्य सत्तारुढ दलहरु माओवादी र कांग्रेस भित्रै ठूलो विरोध उठेको बताइन्छ। टुक्र्याइएको पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीयबासीले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्।

मुख्य विपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध पारिसकेको छ।