‘सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा’

  • 6 डिसेम्बर 2016
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट pm secretariat

दलहरुबीच बढ्दो राजनीतिक ध्रुविकरण रोक्ने विकल्पको रुपमा सरकार स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनविरुद्ध संदनमा अवरोध गरिरहेका बेला सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले चुनावको मिति घोषणा गर्न दलीय छलफल गरिने बताए।

चुनावमा जान तयार रहेको बताउँदै एमालेका एकजना नेताले प्रदेश सिमाङ्कनको हेरफेर सहितको संशोधन भने अघि बढ्न नदिने अडान व्यक्त गरेका छन्।

चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयनमा जानु पर्ने माग एमालेले सार्वजनिक रुपमा गरिरहेका बेला सरकार चुनाव घोषणाको मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

तयार

टाढिँदै गएका दलहरुबीच त्यो सहमतिको बिन्दु हुनसक्ने आशा सरकारले लिएको संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की बताउँछन्।

उनले भने, "एमालेको अडानले संशोधनको विषयलाई निकाश दिने देखिन्न। त्यसैले चुनावमा नजाने भो भन्ने उहाँहरुको चिन्तालाई पनि संगसंगै सम्वोधन गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छौं।"

त्यसको निम्ति सरकारले छिट्टै औपचारिक छलफल थाल्ने उनको भनाई छ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो दल चुनावको निम्ति सधैं तयार रहेको बताउँछन्।

चालवाजी

तर उनी भन्छन्, "चुनाव हुने अवस्थामा एमाले जहिले पनि सहभागी हुन्छ र सघाउँछ। तर अहिले सरकारले चुनाव नगरी गर्न खोजेको थियो भन्ने चालवाजी मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ।"

प्रदेशको सिमाना हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै एमालेले संशोधनको प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद अवरोध गरिहेको छ।

तस्वीर कपीराइट pm secretariat

सचिव ज्ञवाली त्यसबारे सरकारको जवाफ सुन्न र न्यायालयको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए।

उनले भने, "हामी सरकारले संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अनावश्यक द्वन्द्व बढाउने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लेओस र अदालतमा रीट समेत दायर भएकाले उसको निर्णयको पनि प्रतिक्षामा छौं।"

राजनीतिक दिशा

संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन गरेको संघीय गठबन्धन पनि संशोधन प्रस्तावबाट सन्तुष्ट देखिएको छैन भने सरकारको महत्वपूर्ण घटक राप्रपाले पनि संशोधनप्रति असन्तुष्टि दर्शाइसकेको छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै समेत मतभेद देखिएका सन्दर्भमा मन्त्री कार्की भन्छन्, "राज्यको पुनर्संरचना पनि गर्ने भन्ने तर सिमलीका बुटा पनि हल्लाउन हुँदैन भन्ने कुरा धेरै दिन चल्दैन नि। हाम्रो आशा छ, हिउँ पग्लिन्छ।"

तर दलबीचको मतभेदका माझ चुनावलाई मिलनबिन्दु बनाउन खोज्ने सरकारलाई वर्तमान राजनीतिक गतिरोधबाट तत्कालै उम्काउने महत्वपूर्ण भूमिका आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको निर्णयमा देखिन्छ।

राजनीतिक विवाद लम्बिँदै गएमा भने न्यायालयको निर्णयमा भावि राजनीतिक दिशा निर्भर हुन पुग्नेछ।