‘कार्याविधि परिमार्जन एक साताभित्रै’

  • 10 डिसेम्बर 2016
भूकम्प पीडित
Image caption लामो समयसम्म कतिपय भूकम्प पीडितहरु अस्थायी टहरामै बस्न वाध्य छन्

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई थप सहज बनाउने भनिएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्याविधि आगामी साताभित्रै परिमार्जन गरिसक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

वर्तमान कार्यविधिमा रहेका कतिपय व्यवस्थाका कारण पनि पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको सरकारको निष्कर्षपछि त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

कार्याविधि परिमार्जनका लागि विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलमा तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले बताए।

व्ययभार

भूकम्प पीडितलाई पहिला भनिएकोभन्दा थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा राज्यमाथि थप व्ययभार पर्न जाने भएकोले कार्याविधि परिमार्जनमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक भएको प्राधिकरणले बताएको छ।

कार्याविधि परिमार्जनबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, "विभिन्न विषयहरुमा छलफल भइरहेको छ र अब अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल गरेर यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ। मलाई लाग्छ यो आउँदो हप्ताभन्दा ढिलो हुँदैन।"

प्राधिकरणका अनुसार वर्तमान कार्याविधिमा नयाँ घरहरु मात्रै बनाउने व्यवस्था गरिएकोमा परिमार्जित कार्यविधि अन्तर्गत रेट्रोफिटिङ, मर्मत सम्भारका विषय पनि समेटिने र त्यसका लागि एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख हुनेछ।

त्यसैगरी बनिसकेका घर तथा जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने विषय पनि नयाँ कार्याविधिमा समेटिने प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले बताए।

परिणाम

कार्याविधि परिमार्जनसँगै भूकम्प पीडितले दुई लाखको संख्यामा दर्ता गराएका गुनासा सम्बोधन गर्न पनि सहज हुने प्राधिकरणले बताएको छ।

पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएका ढिलासुस्तीको आलोचना भइरहँदा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले पुनर्निर्माण कार्यमा छिट्टै परिणाम देखिने बताए।

उनले भने, "अहिले पनि पीडितले घर बनाइरहेका छैनन्। भूकम्प पीडितलाई पुर्याउनुपर्ने सहयोगका निम्ति एउटा छरितो नियम बनाउँछौ। चाँडै परिणाम देखिनेछ।"

भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अधिकांश पीडितहरु अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।