‘दुवै आयोगका म्याद थप्नु पर्ने’

  • 11 डिसेम्बर 2016
सूर्यकिरण गुरुङ्ग तस्वीर कपीराइट TRC Nepal
Image caption सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आएका उजुरी विस्तृत हेर्न नभ्याइएको अध्यक्ष गुरुङ्गको भनाइ छ

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटनाको छानविन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगले आफ्नो म्याद थप्न आग्रह गरेका छन्।

ती दुवै आयोगको म्याद सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा समेत अपेक्षित काम हुन नसकेकोमा उनीहरुले सरकारको असहयोगलाई दोष दिएका छन्।

कानून वाधक

निकै लामो प्रतिक्षापछि गठन भएका यी आयोगहरुले हालसम्म आफ्नो जिम्मेवारीको एक चौथाई काम पनि पूरा गर्न नसकेको जनाएका छन्।

उजुरी लिएका र तिनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरेका दुवै आयोगले सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा ऐन संशोधन जस्ता आधारभूत काम समेत नगर्दिएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको बताएका छन्।

वेपत्ता छानविन सम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, "सबैभन्दा ठूलो समस्या ऐन कानूनकै छ। पीडकलाई सजाय गर्ने नेपालमा ऐन छैन। सरकारलाई बनाइदेउ भनेर स्थापना कालदेखि नै भन्दै आएका छौं। तर अझै हुन सकेको छैन।"

वेपत्ता छानविन आयोगले अनुसन्धानको दुई चरण सिध्याएर अब विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगेको बताएको छ।

म्याद

त्यस्तै ५८ हजार भन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोलेर छानविन शुरु गर्न बनाएको योजना सरकारलाई बुझाएको भएपनि हाल सम्म स्वीकृत नभएको बताइएको छ।

हालसम्म अनुसन्धान समेत शुरु नभएकाले सबै काम सक्न म्याद थप्नुको विकल्प नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ बताउँछन्।

उनले भने, "म्याद दुई महिना बाँकी छ। दुई महिनामा ५८ हजारको उजुरी सिध्याउन सक्ने अवस्था नै छैन।"

आउँदो माघ महिनाको २६ गते दुवै आयोगको कार्यकाल सकिंदैछ।

ऐन अनुसार चित्त बुझ्दो कारण देखाउन सकेमा ती आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

'सरकार तयार'

सहयोगका लागि सरकार संधै तयार रहेको बताउने शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादव काम पूरै सक्न दुवै आयोगको म्याद थप्नु पर्ने पक्षमा देखिएकी छन्।

उनले भनिन्, "उहाँहरुको समय बढाउनै पर्छ। सरकारबाट जे जति सुविधा पाउनु पर्ने हो तथा जे जस्तो ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै हामी गर्छौं।"

सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटनाका दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले गठन भएका ती आयोगले न्याय दिने आशमा उजुरी दिएका पीडितहरुले आयोगको काम प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन्।