‘द्रुत मार्गलाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर’

  • 23 डिसेम्बर 2016
द्रुत मार्ग
Image caption द्रुत मार्गले देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्

बहुप्रतिक्षित काठमान्डू निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण नेपाल आफैले गर्ने मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयपछि अब सरकारले तत्काल आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सक्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

उक्त मार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत तथा अन्य सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन आउनु पूर्व ती काम सरकारले सक्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

'अन्योल हट्यो'

फास्ट ट्र्याक भनिने द्रुत मार्गसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको विहिबारको निर्णयले लामो समय देखिको अन्योल हटेको र अब द्रुतमार्ग बन्छ भन्ने विश्वास पलाएको विज्ञ तथा संसदीय समितिका सभापतिले बताएका छन्।

उक्त मार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत तथा निर्माणसम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन आउनु पूर्व जग्गा अधिग्रहणको काम सरकारले सक्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने दुरीलाई छोटो र छिटो पार्न काठमान्डू निजगढ द्रुत मार्गको योजना अघि सारिएको थियो।

७६ किलोमिटर लामो उक्त मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा पनि दिने निर्णय भएपछि विवाद शुरु भएको थियो।

उक्त निर्णय विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्दै द्रुत मार्ग नेपालले नै निर्माण गर्ने गरि आर्थिक स्रोत, तथा निर्माणसम्बन्धी संरचनागत खाका लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ।

जसलाई कैयौंले सकारात्मक निर्णय भनेका छ्न्।

विश्वास

पटक पटक नेपाल आफैंले द्रुत मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिंदै आएको संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, "यो निर्णयले हिजोको गलत निर्णय सच्चिएको छ। द्रुतमार्ग बन्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि बढेको छ।"

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला सुझावका लागि गठन भएको समितिले अब आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामै आफुलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने बताउँछन्।

समितिको प्रतिवेदन आउँदा सम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सकिसक्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

सिटौलाले भने, "सबैभन्दा ठूलो चुनौती जग्गाको हो। ७० किलोमिटरको जग्गा पाइसकेर पनि प्रवेश मार्गकै जग्गा पाएको अवस्था छैन। छिट्टै सरकारको हातमा जग्गा हुनु पर्यो।"

निर्णयलगत्तै जग्गा अधिग्रहणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकको भनाइ छ।

सरकारद्वारा गठित समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको र समितिको प्रतिवेदन आए लगत्तै कार्यान्वयन अघि बढाइने उनले बताए।

मन्त्री लेखकले भने, "समितिले एक महिना भन्दा ढिला नगरि प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। उहाँहरुले जति चाँडो काम गर्नु हुन्छ त्यति नै चाँडो द्रुत मार्गका अन्य काम अगाडि बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं।"

सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।