निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक: शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक

  • 27 डिसेम्बर 2016
संसद

संसदमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी तीनवटा विधेयकको टुङगो लगाउन राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने बताएको छ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रति दलहरुको सहमति आवश्यक रहेको भन्दै समितिले कार्यसूची बनाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

निरन्तरको संसद अवरोधले चुनावसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत नै हुन सकेका छैनन्।

निर्वाचन आयोगले अविलम्ब पाँचवटा चुनावसँग सम्बन्धित कानुनहरु पारित नगरिए चैत वा बैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउन नसकिने बताएको छ।

विधेयक

निर्वाचन सम्बन्धी संसदमा रहेका तीनवटा विधेयकको टुंगो लगाउन राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिलाई अझै दुई साता लाग्ने उपसमितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

दुईपटकसम्म बैठक गरिसकेको उपसमितिले विज्ञ, कानुनका जानकार, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु र दलहरुसँग छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको बताइएको छ।

दलहरुको सहमति बिना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार, पार्टीको मान्यता कायम रहन ल्याउनुपर्ने मतसंख्या जस्ता विषयहरु टुंग्याउन कठिन हुने ठम्याइ समितिका सदस्यहरुको छ।

आगामी वर्षको माघसम्म तीनवटा निर्वाचन सकिसक्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यताका माझ निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँचवटा विधेयक हालसम्म संसदमै थन्किएका छन्।

संसदमा प्रस्तुत भएर राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएका राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोग विधेयकबारेमा टुंगो लगाउन जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको छ।

विभिन्न पार्टीका ११ जना सांसद सदस्य रहेको उपसमितिले आफुहरुले मात्रै छलफल गरेर नपुग्ने भन्दै विज्ञ र दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिका सदस्य रामेश्वर फुयालले भने, "हामीले राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा १० दिन जति समय लाग्छ र त्यसबाहेकको थप चार दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सक्छौं भन्ने लागेको छ।"

कतिपय विषयमा दलहरुका बीचमा समझदारी गराउनुपर्ने अवस्था रहेका उनले बताए।

अवरोध

न्यूनतम मत प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, मतका आधारमा राज्यकोषबाट दलहरुलाई अनुदान दिने विषय, निर्वाचन चिन्ह लगायतका विषयमा दलहरु बीच विवाद रहदैँ आएको छ।

यसका अतिरिक्त निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले नै घोषणा गर्ने या सरकारको सिफारिसमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद रहेको बताइन्छ।

यस्ता विषयमा दलहरु बीच सहमति जुटाउन औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए।

उनले भने, "औपचारिक छलफलका लागि बैठक नै राखेका छौं, दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक पनि कुरा गर्छौं।

निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका अन्य दुई विधेयक स्थानिय तहको निर्वाचन ऐन सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर पनि संसद अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनका लागि पाँचवटा विधेयकहरु पारित गरेर दिन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ।