जेरुसलेममा बस्ती बसाउने योजना ‘स्थगित’

  • 28 डिसेम्बर 2016
बस्ती तस्वीर कपीराइट EPA

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले स्थगित गर्न माग गरेको केही दिन नबित्दै पूर्वी जेरुसलेमको एउटा नगर समितिले अधिनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलीहरुका लागि पाँच सय नयाँ घर बनाउने योजनामाथिको मतदान स्थगित गरेको छ।

वाशिङ्गटनसँगको सम्बन्ध थप चिसिन नदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको आग्रहमा पछिल्लो निर्णय लिइएको उक्त समितिका एकजना सदस्यले बीबीसीलाई बताए।

मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियाबारे अमेरिकी विदेशमन्त्री जन केरीले वक्तव्य दिन लाग्नुअघि इजरेली निर्णय सार्वजनिक भएको हो।

अमेरिकाले भिटो अर्थात विशेषाधिकार प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि गत शुक्रबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले अधिनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेली बस्ती बसाउने योजना स्थगित गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

आरोप

भिटो प्रयोग नगर्ने अमेरिकी निर्णयबाट इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु क्रुद्ध बनेका थिए र मंगलबार उनका एकजना प्रवक्ताले अरब स्रोतहरुबाट प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार राष्ट्रसंघीय प्रस्तावका शब्दहरु चयन गर्न ह्वाइट हाउसले सघाएको र सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन लगाएको आरोप लगाएका थिए।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ इजरेली आरोप सत्य नभएको भन्दै राष्ट्रसंघीय प्रस्तावले इजरेललाई झकझक्याउने काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

तस्वीर कपीराइट AP

सन् १९६७ मा इजरेलले वेस्ट ब्यांक र पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा जमाएपछि निर्माण गरिएका झण्डै १४० वटा बस्तीमा ५ लाखभन्दा बढी यहुदीहरु बस्दै आएका छन्।

शुक्रबार पारित राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा नयाँ बस्ती बसाउने इजरेली योजनाको कानूनी वैधता नभएको र त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लंघन हुने उल्लेख थियो।

बाधक

इजरेली योजना समस्या समाधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको उपलब्धिमा प्रमुख बाधक हुने पनि राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा औंल्याइएको थियो।

इजरेलले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

बीबीसीका एकजना संवाददाताका अनुसार पूर्वी जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानीको एउटा हिस्सा मान्दै आएको इजरेलले त्यहाँ बस्ती बसाउने योजनाको खासगरी राष्ट्रसंघले निन्दा गरेकोमा आक्रोश पोखेको छ।

तर प्यालेस्टिनीहरुले त्यसलाई भविष्यको राजधानी बनाउन चाहन्छन्।

प्रस्ताव पारित गरिएको प्रतिक्रिया स्वरुप नेतन्याहुले भिटो प्रयोग नगरेका अमेरिकाका राजदूत र प्रस्तावको त्यसको पक्षमा मतदान गरेका १४ मुलुकका राजदूतलाई बोलाएका थिए।