‘गैरसरकारी क्षेत्रबाट भुकम्पपिडितका ९ सय घर निर्माण’

  • 5 जनवरी 2017
ठोकर्पा

झण्डै दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले अहिलेसम्म नौ सयभन्दा कम घरहरुमात्रै बनाएको बीबीसीले गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने करिब सात लाख घरहरुमध्ये २२ हजार घर बनाउने वाचा संस्थाहरुले गरेका थिए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त प्रगति त्यति सन्तोषजनक नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

तर आफ्नो काम सुस्त हुनुमा संस्थाहरुले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिगत ढिलासुस्तीलाई दोष दिएका छन्।

साथै केहीले आफ्नो काममा प्रगति हुन नसके दाताहरुले दिएको रकम त्यसै फिर्ता जान सक्ने सम्भावनातर्फ पनि संकेत गरेका छन्।

काम

२० महिनाअघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट निकै प्रभावित क्षेत्रमध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाविस पनि पर्छ जहाँ झण्डै ८५ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

अरनिको राजमार्गको सुकुटेबाट करिब एक घण्टा कच्ची पहाडी बाटोको यात्रापछि पुगिने उक्त गाउँमा अहिले एकाध परिवारमात्रै आफ्नो घर बनाउने काममा व्यस्त छन्।

ठोकर्पा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक क्षेत्रमणि कोइराला अझै अन्योलमै छन्।

Image caption शिक्षक क्षेत्रमणि कोइराला अझै निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्

उनले भने, "अरुले बनाउन भर्खरै थालेका छन्, अर्को वर्षसम्ममा म पनि बनाउँछु, राज्यले पनि पाँच वर्षभित्र बनाउनु भनेको छ, यहाँ अहिले घर बनाउने दक्ष जनशक्ति छैन। पालो पर्खिनुपर्ने हुनाले अलिकति समय लागेको हो।"

आफ्नै हातमा सीप भएकाहरु चाहिँ आफैं खटिएर भएपनि घर बनाउन थालेको देखिन्छ।

पेशाले डकर्मी ३० वर्षे कुमार रोका यसै हिउँदमा ढुँङ्गा र माटोले बनाएको आफ्नो नयाँ घरमा सरिसके।

दुई बालबच्चाका अभिभावक कुमार भन्छन्, "धेरै ठूलो लगानी गर्न नसक्ने हुनाले ढुङ्गा माटोको घर बनाएँ। पाएको पैसामा अलि अलि थपेर, धेरै रुपैयाँ आफैंले थपेर सहकारीबाट ऋण सापट गरेर घर बनायौं।"

उनी भूकम्पपछि ठोकर्पामा घर बनाउन सफल औँलामा गन्न सकिने मानिसहरुमा पर्छन्।

Image caption हालै बनाइसकेको घरमा आफ्ना वुवासँग कुमार रोका

आशंका

ठोकर्पाका सबै क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको संस्था कारितास नेपालले करिब सवा एघार सय व्यक्तिलाई पहिलो किस्ता वापतको प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बताएको छ।

तर ठोकर्पा गाविस कार्यालय अनुसार अहिलेसम्म ११० जनाले मात्रै घर बनाउने अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन्।

Image caption कारितास नेपालले ठोकर्पा गाउँको पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको छ

सिन्धुपाल्चोक सहित तीन जिल्लामा ४ हजार ४ सय घर निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको कारितास नेपालले करिब ३०० सेवाग्राहीले घर बनाइसकेको र झण्डै पौने पाँच सयले घर बनाउन थालेको जनाएको छ।

कारितास नेपालका कार्यक्रम शाखा प्रमुख मणीन्द्र मल्ल भन्छन्, "हामीले सेप्टेम्बरमा नै पहिलो किस्ता दिइसकेका थियौं। दशैँ तिहार लगायत चाडपर्व बीचमा पर्यो। बाली काटिससकेपछि उहाँहरुले ध्यान दिएर घर बनाउन थाल्नुभएको हो, जम्मा एक दुई महिना त भयो, हामीले सके जति सहयोग पुर्याइरहेका छौँ।"

अबको दुई वर्षभित्र सबै घर बनाइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको कारितास नेपालले त्यसअनुसार डकर्मी र इन्जिनियरलाई तालिम दिएर गाउँहरुमा खटाएको जनाएको छ।

तर घर निर्माणमा देखिएका सुस्तता हेर्दा उक्त लक्ष्य साँच्चै पूरा हुनेमा आंशका गर्नेहरु धेरै छन्।

निर्माणाधीन

सिन्धुपाल्चोकसँग नै जोडिएको दोलखा जिल्लामा पनि विभिन्न संस्थाले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि घर निर्माण गराइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तामाकोशी नदी तरेपछि जिरी जाने पिच सडकबाटोकै छेउमा पर्ने नाम्दु गाउँका १०० घर निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था 'सेभ द चिल्ड्रेन'ले मद्दत गरिरहेको छ।

एउटा संस्थाको लेखापालका रुपमा काम गर्ने गरेका नाम्दु भिरमुनीका मनोज गहतराज दुई महिनाको बिदा लिएर आफ्नो घर निर्माणमा आफैं भिडिरहेका छन्।

माघको पहिलो हप्तासम्ममा घरको गाह्रो लगाउने योजना बनाएका उनी भन्छन्,"ढुङ्गा माटोले तीन लाख रुपैयाँमा बन्ने खालको घर निर्माणको योजना हामीले गरेका छौँ।"

Image caption नाम्दुमा पनि पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन

दुई सन्तानकी आमा रहेकी नाम्दुकै मसली तामाङले भने अझै घर बनाउन सकिरहेकी छैनन्।

खेतीपातीको कामले फुर्सद नहुँदा घर बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै उनले भनिन्, "धेरै जग्गा छैन त्यही भएर यहाँ थुपारिएको मल अर्को ठाउँमा सारिसकेपछि यो टहरा हटाएर, ढुंगा पन्छाएर घर बनाउँला भनेको छु। पैसा ५० हजार छ, त्यतिले त पुग्दैन तर दोस्रो किस्ता आउँछ होला नि।"

दोलखासहित चार जिल्लामा १६ सय ३ वटा घर बनाउन सहयोग गर्ने बताएको 'सेभ द चिल्ड्रेन'ले वृद्धवृद्धा तथा एकल महिला लगायत अझ बढी जोखिममा रहेका समुदायसँग काम गरिरहेको बताएको छ।

तर त्यस्ता सेवाग्राहीसँग काम गर्दाका आफ्नै चुनौती छन्।

नाम्दु मैनापोखरीका पदमबहादुर सार्की चाहिँ आफ्नो परिवारमा छोरा नभएका कारण घर नबनाउने अडान लिएर बसिरहेका छन्।

Image caption पदमबहादुर सार्की टहरामै बस्ने भनेर अडान लिइरहेका छन्

उनी भन्छन्, "अब बुढाबुढी भइसकियो, मलाई घर बनाउन रहर छैन, छोरा नभएको मान्छे कसलाई बनाइदिनु? दोस्रो किस्ता पनि चाहिँदैन्, आफू घर बनाउन सक्दिन, त्यही भएर नबनाउने भनको हुँ।"

नाम्दु गाविसका सचिव जयराम घिमिरेले 'सेभ द चिल्ड्रेन'ले सघाएका ९७ लाभग्राहीमध्ये करिब ४० जनाले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी दिए।

आगामी वैशाखसम्ममा सबै घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै सेभ द चिल्ड्रेनले भने आफूले काम गरिरहेका चार जिल्लामा झण्डै सवा नौ सय जनाले घर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइसकेको बताएको छ।

'सेभ द चिल्ड्रेन'को नेपालस्थित कार्यालयका मानवीय सहायता कार्यक्रमका निर्देशक पिट लराँसले ठूला विपद्पछि हेइटी जस्ता देशमा पनि शुरुका केही वर्ष आवास निर्माणमा नेपालमा जस्तै विलम्ब भएको बताए।

आवास निर्माणमा देखिएका सुस्तताबारे उनी भन्छन्, "शुरुमा त पुनर्निर्माण प्रधिकरण बन्न र उसलाई आफ्नो नियम नै ल्याउन एक वर्ष लाग्यो, ब्याङ्किङ् प्रणालीबारे निर्णय गर्न पनि समय लाग्यो।"

"कहिले र कति रकम दिने भन्नेबारे अन्योल भयो। प्रक्रियाबारे स्पष्ट नहुँदासम्म कतिपयले संघसंस्थाको सहयोगमा घर नबनाउने धारणा राखे। साँच्चै नै भनाइ र व्यवहार दुवैमा ढिला काम शुरु भयो।"

बेखबर

पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग विभिन्न २४ वटा संघसंस्थाले झण्डै २२ हजार घर निर्माण गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका थिए।

Image caption सुरक्षित निर्माणका लागि चेतना अभियानमा पनि एनजीओ/आइएनजीओले रकम खर्च गरिरहेका छन्

सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाखसम्म पुर्याएपछि कतिपय संस्थाहरुले बजेट मिलानका लागि बनाइदिने घरको संख्या कटौती गरिरहेका छन्।

ती संस्थाहरुले झण्डै २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएपनि उनीहरुले अहिलेसम्म कति खर्च गरे र कति घर बनाए भन्ने विवरण आफूहरुसँग नभएको सरकारी निकायहरु बताउँछन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्,"जीविकोपार्जनतर्फ र निजी आवासतर्फ सहयोग पुर्याउने संस्थाहरुको हकमा जुन गतिमा प्रगति हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो गतिमा प्रगति नभएको अवस्था छ, एकाध साझेदार संस्थाहरुले मात्रै नियमित रुपमा प्राधिकरणलाई तोकिएको समयमा काम गरी प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ।"

प्रगति

भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुलाई त्यसरी घर बनाइने सम्झौता गरेका सबै संघसंस्था, पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा जिल्लास्थित सरकारी अधिकारीसँग बीबीसीले सम्पर्क गरी संकलन गरेको जानकारीबाट हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगबाट अहिलेसम्म ८ सय ८० वटा मात्रै घर बनेको देखिन्छ।

ती संस्थाहरुले आफूसंग सहयोग लिएका थप ३ हजार २ सय सेवाग्राहीले धमाधम घर बनाउन थालेको जानकारी दिएका छन्।

तर घर बनिरहेका भनिएका कतिपय गाउँका र जिल्लाका अधिकारीहरुलाई बीबीसीले सम्पर्क गर्दा संस्थाहरुले बनाउन सघाइरहेका घर निर्माणमा भइरहेका संख्यात्मक प्रगतिबारे अद्यावधिक जानकारी नरहेको जवाफ दिएका थिए।

उसो त देशभर अहिलेसम्म ४३ हजार भन्दा केही बढी घर बनिसकेको र साढे १७ हजार घरमात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणसँग दशैँअघि नै अनुमति लिइसकेकामध्ये कम्तीमा तीनवटा संस्थाले अझै पनि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा रहेको बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

समस्या

लम्जुङमा झण्डै दुई सय घर बनाउनका लागि अनुमतिप्राप्त गरेको 'लुथरन वर्ल्ड रिलिफ'ले लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक नहुँदा आफ्नो निजी आवास कार्यक्रम नै संकटमा परेको जनाएको छ।

उक्त संस्थाका मूल्यांकन अधिकृत सतिश अर्याल भन्छन्, "हामीले चाहेर पनि त्यो पैसा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ, अप्रिलसम्म हामीले खर्च गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरेका छौँ। अप्रिलसम्म पनि लम्जुङका लाभग्राहीको सूची आएन भने सम्भवत: त्यो रकम फिर्ता जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ।"

Image caption पीडितहरुले हिउँदमा घर नबनाए वर्षायाममा पनि उनीहरुको बास टहरामै हुने देखिन्छ

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुसालले त्यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा नरहेको भन्दै उक्त विषय सम्बोधन हुने बताए।

कैयौँ संघसंस्थाका अधिकारीहरुले कागजपत्रको अभावमा कतिपय पीडितलाई आफूहरुले अनुदान दिन नसकेको र दोस्रो किस्ता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि समयमा नआएपछि घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन छुट्याइएको रकम त्यसै ब्याङ्क खातामा थन्किएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाँहि दुई महिनासम्म दोस्रो किस्ता वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा थन्काएर ढिला गरी जारी गरिदाँ कतिपय त्यस्ता समस्या दखिएको जवाफ दिएको छ।

आवास निर्माणमा संलग्न कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आफैं घर बनाउन खटिएका छैनन्।

उनीहरुले स्थानीय स्तरका गैरसरकारी संस्थालाई आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन्।

तीमध्ये केहीले आफूले घरहरु बनाइदिने नभइ पीडितलाई किस्ता वापतको रकम दिएर घर बनाउन सहयोग मात्र उपलब्ध गराइरहेकाले अझै पनि टहरामा बसिरहेका भूकम्प पीडितले घर बनाउने विषय आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेकोसम्म बताउन थालेका छन्।