'कामदारको सुरक्षा र मर्यादाबारे युएइसँग वार्ता'

  • 14 जनवरी 2017
दुबइ तस्वीर कपीराइट AFP

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) को नेतृत्वसँग त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी नेपालीको काम र जीवन थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विषयमा कुरा राख्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा एक विशेष वक्ताको रुपमा भाग लिन शनिबार त्यसतर्फ गएका प्रचण्डले युएइको राजनीतिक नेतृत्वतहसँग द्वीपक्षीय कुराकानी पनि गर्ने कार्यक्रम छ।

सरोकारवाला अधिकारीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तीनलाई अवसर प्रदान गर्न युएइको सहभागिता बढाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वीपक्षीय वार्तामा उठाउने विषयबारे उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारी भन्छन्, "ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको आह्वान गर्ने तथा मर्यादित एवं सुरक्षित आप्रवासनबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।"

समस्या

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार युएइमा दुई लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार छन्।

खाडीका अन्य मुलुकमाभन्दा त्यहाँ कार्यरत कामदारका समस्या कम रहेको बताइन्छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलका अनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भने समयमा तलब र स्वदेश फर्किने अनुमति नदिने तथा चौबिसै घण्टा कामदारको जोखिम समेटिने इन्स्योरेन्स नगरिने लगायतका गुनासो आउँछन्।

त्यस्ता समस्या सम्बोधन लगायत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट गर्नुपर्ने अपेक्षाबारे प्रवक्ता भुर्तेलले भने, "दक्ष कामदार उत्पादनका निम्ति उनीहरुले नेपालमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने वा भइरहेका संस्थाको स्तरवृद्धि गर्न सके सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन सकिने थियो।"

खाडी लगायतका देशमा कार्यरत दशौं लाखमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेको बताइन्छ।

प्राथमिकता

निकै अविकसित अवस्थाबाट रहेको युएई केही दशकमा फडको मारेर मध्यपूर्वको निकै महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र बन्न सफल राष्ट्र मानिन्छ।

त्यस क्षेत्रमा युएइको उदार राष्ट्रको पहिचान पनि छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई युएईसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिको महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण बताइएको छ।

सरकारी आँकडा अनुसार अहिले विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा कुनै न कुनै रुपमा नेपालीको उपस्थिति छ।

त्यसैले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अधिकांश समय बिताउने नेपाली अधिकारीले आफ्ना नागरिकको उपस्थिति बढ्दै गएका मुलुकको नेतृत्व तहसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचोमा जानकारहरु जोड दिन्छन्।