गरीबलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ढिलाइ

  • 15 जनवरी 2017
नेपाल सरकार

अति विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा सरकारको तर्फबाट सघाउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू गर्न अझै कम्तीमा दुई महिना लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शुरूमा २५ जिल्लामा झण्डै साढे तीन लाख विपन्न घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने सरकारी लक्ष्य छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक साताभित्रै गरीबको सूची तयार पार्न दुई हप्ताअघि निर्देशन दिएका थिए।

गरीबको पहिचान सँगसँगै उनीहरुलाई त्यसपछि दिइने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामपनि सँगसँगै लानुपर्ने भएकोले समय लाग्ने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भनाइ छ।

तयारी

हाल प्रथम चरणमा २५ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्र वितरण शुरू गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्नेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्टले भने, "गरीबको पहिचान दिने मात्र होइन, त्यो सँगै उनीहरूको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयपनि सँगसँगै जानुपर्छ। तिनको विश्लेषण गरेर तयार भइसकेपछि हुन्छ। सामान्यत: दुई महिनाभित्रमा शुरूवात सम्म गर्न सक्छौँ भन्ने ठूलो आशा छ।"

२५ जिल्लामै गरीबको पहिचान शुरू हुन नसकेको बेला अभियान विस्तार गर्न थप २५ जिल्ला छनोटमा अधिकारीहरू जुटेका छन्।

त्यसप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनकै निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले छरितो काम गर्न गरीब घरपरिवार पहिचान बोर्डलाई समयसीमा तोकिदिएको थियो।

प्रतिवेदन

तर मन्त्रालयले काममा समस्या देखाउँदै ढिला हुने प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "विभिन्न समस्याहरू छन्। अहिले सकिँदैन भनेर उहाँहरुले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएपछि त्यहाँबाट फेरि थप निर्देशन लिएर अगाडि बढ्नेछौँ।"

गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार शुरूमा साढे तीन लाख घरपरिवार सरकारी सहयोगको दायरामा पर्नेछन्।

तर नेताको प्रभाव अनुरूप जिल्ला र विपन्न पहिचानको कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको भन्दै बेला बेलामा आलोचना हुँदै आएको छ।