‘सारिने बस्ती एकीकृत रुपमा बसाइने’

  • 15 जनवरी 2017
पुनर्निर्माण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि जोखिमयुक्त भनी सिफारिस गरिएका बस्ती एकीकृत रुपमा बसाइने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यस अवधारणा अनुसारको बस्ती विकासमा पुनर्निर्माणमा खटिएका गैरसरकारी संस्थाको साथ र सहयोग लिने योजना बनाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोख्रेलले बताए।

९ हजार मानिसको ज्यान गएको र करिब ८ लाख घरमा क्षति पुर्याएको २०७२ सालको भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा निकै चर्चामा ल्याइएको थियो।

त्यसो गर्दा बाटो, पानी, विद्युत र ढल लगायतका पूर्वाधारण विकासमा सरकारमाथि आर्थिक दायित्व कम पर्ने बताइन्छ।

सिफारिस

सरकार त्यसमा चुकेको बताउने पोख्रेल भन्छन्, "१४ वटा जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकेनन् भन्ने पाउने गरी आगामी पुस्तालाई काम बाँकी राखिदियौं।"

कैयौं भूकम्प पीडितले घर निर्माण थालिसकेकाले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामा त्यो अवधारणा पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकिने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ।

तर पोख्रेल भन्छन्, "जोखिमपूर्ण ठानेर सार्न सिफारिस गरिएका बस्ती बसाउँदा र घर बनाउन शुरु नै नगरेकालाई मिलाएर एकीकृत बस्ती विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।"

प्राधिकरणले गठन गरेको विज्ञ समितिले ९ वटा जिल्लाका करिब ५ दर्जन बस्ती सार्न सिफारिस गरेको थियो।

भूकम्प लगत्तै भूगर्भविद्हरुले जोखिमपूर्ण ठम्याएका करिब ४७५ वटा बस्तीमध्ये ११७ को अध्ययन गरेर प्राधिकरणले गठन गरेक विज्ञ समूहले करिब ६० वटामा बस्ती सार्न सिफारिस गरेको छ।

पाठ

विक्रम संवत् १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ।

तर पछिल्लो भूकम्पपछि सरकारले पुर्वाधार निर्माणका मापदण्डमा फेरबदल गरेको छ।

निजी र सरकारी भवन निर्माणको संहिता र बाटो-घाटो जस्ता अन्य पूर्वाधार विकससँग सम्बन्धित मापदण्ड भूकम्पीय जोखिम कम गर्न लक्षित बनाइएका छन्।

तर मानिसहरुमा भूकम्पको जोखिम कम हुने भौतिक संरचना बनाउने चेतना बढेको बताउने अधिकारीहरु त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो पाठ र उपलब्धि ठान्छन्।