विशेष क्षेत्र निर्धारण प्रकृया शुरु

  • 21 जनवरी 2017
तराईको एक नगर
Image caption तराईमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टी जनाइएको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काम शुरु गरेको जनाएको छ।

जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति मार्फत त्यस्ता क्षेत्रको सिफारिस भइ आइसकेको र ती सिफारिसको अध्ययन थालिएको आयोगका एकजना सदस्यले बताए।

यस अघि ७ सय १९ गाँउपालिका र नगरपालिका सहितको स्थानीय तह निर्धारण गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

जिम्मा

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगलाई गाँउपालिका, नगरपालिका सँगै विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सरकारले निर्वाचनकालागि भन्दै गाँउपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचनाको काम छिटो गर्दिन आग्रह गरेपछि गाँउपालिका र नगरपालिकामात्रै निर्धारण गरेर सरकारलाई पहिलो चरणको प्रतिवेदन आयोगले बुझाएको थियो।

फागुन मसान्त सम्मको समयावधी तोकिएको आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको बाँकी रहेको काम शुक्रबारबाट शुरु गरेको आयोगका सदस्य निरज शाह बताउँछन्।

उनले भने, "जिल्लाबाट माग भएर आएका विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई केन्द्रको आँकडासँग मिलाएर हेर्ने काम शुरु भैसकेको छ। शंका लागे सम्बन्धित ठाँउमै पुगेर अध्ययन गर्छौं र पहिचान गर्छौं।"

आर्थिक रुपमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायको बसोबास रहेको स्थानलाई विशेष क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख जाति, अतिसीमान्तकृत समुदाय बस्ने ठाउँलाई संरक्षित क्षेत्र र एउटै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानलाई स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।

सीमा

तर ती इकाइ निर्धारण गर्दा हाल सिफारिस गरिएका गाँउपालिका र नगरपालिका भित्र मात्रै ती क्षेत्र छुट्याइने सदस्य शाहले बताए।

उनले भने, "भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्पन्नता, विपन्नता हेरेर हामीले निर्धारण गरेका स्थानीय तह भित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भनेर किटान गरिन्छन्।"

यसअघि आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनलाई लागु गर्ने निर्णय अझै सरकारले गरेको छैन।

कतिपय जिल्लामा आयोगको सिफारिसलाई लिएर आन्दोलन भइरहेका छन् भने तराई केन्द्रित दलहरुले यथास्थितिमै उक्त प्रतिवेदन स्विकार्न नसकिने निर्णय गरिसकेका छन्।

आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको सरकारले बताउने गरेको छ।