‘सहमतिमै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने’

  • 24 जनवरी 2017

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मोर्चाका नेताहरुसँग मंगलवार गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणा एकसाथ बढाउन गरेको प्रस्ताव मोर्चाले नमानेको बताइएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रयास गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएको मोर्चाका नेताहरुले बताए।

संविधानको व्यवस्थाले निर्वाचनका लागि सरकारमाथी दवाव पर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख विपक्षी एमाले र संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको फरक मागको चेपुवामा परेका छन्।

केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति गरेका उनले निर्वाचनको मिति घोषणामा मनाउन संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई मंगलबार बालुवाटार बोलाएका थिए।

प्रस्ताव

सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पनि सहभागी बैठकमा पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यस लगत्तै संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव मोर्चाका नेताहरुले अस्वीकार गरेको छलफलमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बीबीसीलाई बताए।

उनले भन, "दुईवटै प्रस्ताव संग संगै लैजाने कुरालाई हामीले अस्वीकार ग-यौं। अस्वीकार गरे पछि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि प्रयास गरौं। त्यसपछि चुनाव मिति घोषणा गर्ने भन्ने कुरा गर्नु भयो।"

पछिल्ला दिनमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि सरकारसँग सशंकित बनेको मोर्चा मंगलबारको बैठक पछि भने केही आवश्वस्त बनेको बताइएको छ।

बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने, "आजको छलफल सकारात्मक भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति देखि सबै निर्णयहरु मोर्चाको सहमतिमै गर्ने भन्ने भएको छ।"

स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीयतह हुने गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन यथास्थितिमै स्वीकार्न नसकिने धारणा समेत मोर्चाले मंगलबारको बैठकमा राखेको बताइएको छ।

त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने टुङगो लाग्न बाँकी रहेको नेता यादवले बताए।

पुनर्संरचना

उनले भने, "स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर जाने कि पहिले कै स्थानीय निकायलाई मान्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो, तर टुङगोमा पुगिसकेका छैनौं।"

संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन दुबैलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए देखि नै विरोध गर्दै आएको विपक्षी एमालेले पुन: उक्त प्रस्ताव संसदमा अघि बढाइए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिंदै आएको छ।

एकसाता भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रशाद यादवसँग पनि छलफल गरि सकेका छन्।

बैशाखको अन्तिम हप्ता देखि जेष्ठको दोस्रो हप्ता सम्ममा निर्वाचन गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताउने गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाए संसदमा एमालेको अवरोध झेल्नु पर्ने र संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढाइ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे निर्वाचन प्रक्रियामा तराई केन्द्रित दलहरुको अवरोधको सामना गर्नु पर्ने स्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको छ।