‘स्थानीय तहबारे निर्णायक छलफल गर्ने’

  • 27 जनवरी 2017
मन्त्रिपरिषद् तस्वीर कपीराइट pm secretariat

सरकारले तत्काल शीर्षस्थ राजनीतिक तहमा निर्णायक छलफल गरेर स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवदेनबारे टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।

आउँदो २-३ दिनभित्रै सत्ता र विपक्षी राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

प्रतिवेदनलाई लिएर संघीय गठबन्धनको असन्तुष्टि र देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आन्दोलनका माझ प्रतिवेदनबारे शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेपछि मात्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ।

उपायको खोजी

सरकार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने उपायको खोजीमा रहेको संकेत दिँदै मन्त्री कार्कीले भने, "कसैले त्यसलाई गिजोल्नु हुन्न, जस्ताको त्यस्तै चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले मन्त्रिपरिषद्ले कार्यादेश दिएर बनाएर बनाएको हुनाले सरकारले परिमार्जन/संशोधन गर्न सक्छ भनिरहेका छन्। त्यसैले के सम्भावना छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ।"

उनका अनुसार आयोगलाई नै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो।

जारी अन्योलका माझ संसदमा विचाराधीन स्थानीय चुनाव सम्बन्धि दुईवटा विधेयकमा शुक्रबार पनि सहमति हुन सकेन।

चुनावको निम्ति आवश्यक पाँचवटा कानुनमध्ये दुईवटा पारित भइसकेका छन्।

मतभेद

अर्को एउटा विधेयकमा सहमति भइसकेको छ भने राजनीतिक दल र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकमा मतभेद बाँकी छ।

त्यसमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, "दुईवटा विधेयकका कारण चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई कुनै बाधा छैन। प्राविधिक कुरा मात्र बाँकी रहेकाले मंगलबारसम्म दिने प्रयास गर्छौं। तर निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छ।"

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तहकै चुनाव गर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

तर संघीय गठबन्धनले प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने सत्ताधारी कांग्रेसका नेताहरुले स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाको चुनावमा जोड दिइरहेका छन्।