ट्रम्पको आदेशमाथि अदालतको अस्थायी रोक

  • 29 जनवरी 2017
राष्ट्रपति ट्रम्प तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको शरणार्थी सम्बन्धी नीतिको चौतर्फी आलोचना भएको छ

अमेरिकाकी एकजना न्यायाधीशले विमानस्थलहरुमा अलपत्र परेकाहरु, प्रवेशाज्ञा भएका र शरणार्थीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने काममा अस्थायी रोक लगाएकी छन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नब्बे दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएपछि ती मानिसहरु अलपत्र परेका थिए।

द अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयु)ले शुक्रबारको ट्रम्पको आदेशको प्रतिक्रियामा मुद्दा दायर गरेको थियो।

एक सय देखि दुई सय मानिसहरु विमानस्थल या ट्रान्जिटमा रोकिइरहेको अनुमान एसीएलयुले गरेको छ।

यात्रा प्रतिबन्ध

अमेरिकी विमानस्थल वरपर हजारौं मानिसहरुले आप्रवासीप्रति ट्रम्पको कारवाहीको विरोधमा प्रर्दशन गरिरहेका छन्।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले सम्पूर्ण अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रमलाई रोक्दै इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका नागरिकहरुलाई नब्बेदिने यात्रा प्रतिबन्ध जारी गरेको थियो।

प्रवेशाज्ञा र आप्रवास अनुमति पाएर विमानमा उडिरहेकाहरुलाई पनि अमेरिका आइपुने वित्तिकै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

शनिबार विरोध र अदालतको चुनौतीबीच ट्रम्पले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए, "काम निकै राम्रो भइरहेको छ। तपाईंहरुले उनीहरुलाई विमानस्थल र जहिँतहिँ देखिरहनुभएको छ।"

न्यूयोर्कस्थित संघीय न्यायाधीश एन डनलीले शरणार्थी आवेदन स्वीकृत भइसकेका, वैध प्रवेशाज्ञा भएका र अमेरिका प्रवेश गर्न वैधानिक रुपमा स्वीकृति दिइएकाहरुलाई देशनिकाला गर्नबाट रोक्ने आदेश दिएकी थिइन् ।

ती न्यायाधीशको आदेशमा प्रभावितहरुमाथि ठूलो अपूरणीय चोट परिसकेको हुनसक्ने खतरा रहेको उल्लेख छ।

कम महत्व

अरु अमेरिकी राज्यहरुमा पनि विभिन्न न्यायाधीशहरुले आदेश दिएका छन्।

तर अमेरिकी सरकारले अदालतको आदेशलाई कम महत्व दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले भनेको छ, "राष्ट्रपतिको आदेशले सानो संख्या मात्र प्रभावित छ र धेरै मानिसहरु अमेरिका भित्रिएकै छन्। राष्ट्रपतिको आदेश कायमै छ र त्यो अमेरिकाको सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा ठेगान लगाउन पहिलो कदम हो।"

ट्रम्पको आदेशको आलोचना अमेरिका बाहिर पनि बढ्दो छ।

इरानले अमेरिकाको जस्तै प्रतिबन्ध इरान भित्रिने अमेरिकीहरुमा लगाउने धम्की दिएको छ।

जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्कलले विज्ञप्ती जारी गर्दै "आवश्यकै परेपनि निश्चित जात वा देशका मानिसलाई आम शंकाका भरमा आतंकवाद विरुद्धको लडाइका लागि कारवाही गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन भनेकी छन्।"

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेले पनि प्रतिबन्धप्रति आफू सहमत नरहेको बताइन्।