ट्रम्पको आदेश विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी

  • 30 जनवरी 2017

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालको दोस्रो हप्ता आरम्भ हुंदा उनको एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयप्रति विरोध प्रदर्शन जारी रहेका छन्।

सातवटा मुसलमान बाहुल्य देशका वासिन्दालाई अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्धको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न शहरहरुमा विरोध प्रदर्शनहरु भैरहेका छन्।

तर अमेरिकी प्रशासनले भने त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको बचाउ गरेको छ।

स्थगित

राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको आदेशले १२० दिनका लागि समग्र अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रमलाई स्थगित गरिदिएको छ, सिरियाली शरणार्थीहरुमाथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको छ र सात मुसलमान बाहुल्य देशका सबै नागरिकहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइदिएको छ।

अध्यादेश जारी हुंदा उडीरहेको विमानमा रहेकाहरुलाई तिनीहरुसंग वैध अमेरिकी प्रवेशाज्ञा र अन्य आप्रवसन अनुमतिपत्र हुंदा हुंदै पनि विमान अवतरण गर्ने बित्तिकै हिरासतमा लिइएको थियो।

अमेरिका जाने विमान चढ्न लागेका कतिजनालाई अन्य विदेशी विमानस्थलहरुबाटै फिर्ता पठाइयो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन।

मुसलमान बाहुल्य भएका सातवटा राष्ट्रका वासिन्दालाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोधमा अदालती आदेश र ठूलो विरोध प्रदर्शनहरु भएता पनि ट्रम्प प्रशासन त्यस्तो कार्यकारी आदेशको पक्षमा अडिग रहेको छ।

एउटा वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, सुरक्षित नीतिहरु लागू भैसकेपछि फेरि ती प्रतिबन्धित नागरिकहरुको हकमा नयां प्रवेशाज्ञा जारी गरिनेछन्।

तर यो नयां आदेश मुसलमानहरु विरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध भने नभएकोमा उनको जोड थियो।

आलोचना

राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशको व्यापक रुपमा आलोचना भएको छ।

अमेरिकाकै सोह्रवटा राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

कतिपय संघीय न्यायाधीशहरुले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा भएकाहरुलाई फिर्ता पठाउने सरकारी कदमलाई अस्थायी रुपमा रोकिदिएका छन्।

ठूला विरोध -यालीहरु विमानस्थहरुमा भएका छन्, जहां राष्ट्रपतिको प्रतिबन्धात्मक आदेशको पालना कसरी गर्ने भन्न विषयमा अन्योल कायमै छ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्प भने आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिन्छन् र आफूले जारी गरेको आदेश अमेरिकालाई सुरक्षित राख्‍ने उपायसंग सम्बन्धीत भएको उनको भनाइ छ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी भनिने आन्तरिक सुरक्षामामिला मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले लगाएको प्रतिबन्ध संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने कानुनी आधार भएका व्यक्तिहरुका हकमा लागू नहुने पुष्टि गरेको छ।