‘मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई थप पहुँच’

  • 31 जनवरी 2017
मध्यवर्ती क्षेत्र

निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीचको द्वन्द्व घटाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संशोधित ऐनको कार्यान्वयनसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरुको निकुञ्जमा पहुँच बढ्ने र त्यसले उनीहरुलाई संरक्षणप्रति थप आकर्षित गर्ने सरकारले विश्वास गरेको छ।

तर केही विज्ञले ऐनमा गरिएको परिवर्तनले संरक्षणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गुनासो

निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रले कुल क्षेत्रफलको झण्डै २३ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको बताइन्छ।

ती क्षेत्रको आसपास बस्ने मानिसहरुले जंगली जनावरको आक्रमण सहनु परेपनि जीविकोपार्जनका लागि निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र उपयोगी बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यस्ता गुनासामाझ सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरिएको बताएको छ।

विगतमा व्यवहारिक रुपमा मिलाउँदै आएको मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरुको प्रवेशलाई कानूनमै व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

अब उनीहरुले परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएका कन्दमूल, माछा, च्याउ जस्ता वस्तु निकुञ्ज क्षेत्रबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको वनमन्त्री शंकर भण्डारीले बताए।

उनले भने, "निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र वरिपरि बस्नेहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ र वन्यजन्तु संरक्षणमा उनीहरुको भूमिकालाई निश्चित गरिएको छ"।

धारणा

निकुञ्जका जनावरका कारण प्रताडित हुने गरेका बासिन्दाहरुका लागि निकुञ्जको उपभोगमा सहजता नदिए त्यसले संरक्षणप्रति स्थानीय मानिसहरुको नकारात्मक धारणा बढ्दै जानसक्ने आशंकाहरुमाझ ऐनमा परिमार्जन गरिएको बताइएको छ।

सरकारको उक्त कदमले हाल निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीच देखिने द्वन्द्वलाई कम गर्ने र संरक्षणप्रति स्थानीयबासिन्दाहरु सकारात्मक बन्ने विश्वास मन्त्री भण्डारीले व्यक्त गरे।

उनले भने, "समुदायलाई पनि हामीले त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेका छौं र जसबाट हाम्रो परिवार पालन पोषणको माध्यम निकुञ्जलाई बनाएका छौं भन्ने अनुभूति दिलाएर निकुञ्ज र जनता जोडेर अगाडि बढनुपर्छ भन्ने सोच हो।"

पछिल्लो संशोधनमा वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, होटल, लज, यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको बताइएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद्‍मा परेको परिवारका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार समेत अनुमतिमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रमा मानिसको सहज पहुँच दिंदा संरक्षणमा असर गर्ने, चोरीशिकारी बढ्नसक्ने, जनावरको बासस्थान खल्बलिन सक्ने र जनावरबाट मानिसहरुमाथि हुने आक्रमण बढ्न सक्ने चिन्ता केही संरक्षणविद्हरुले गरेका छन्।