‘राजदूत नियुक्ति छिट्टै’

  • 1 फेब्रुअरी 2017
परराष्ट्रमन्त्रालय तस्वीर कपीराइट MOFA

सरकारले विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिको अन्तिम तयारी गरिरहेको र सम्भवत: अब आउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यसबारे निर्णय लिइने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।

त्यसका लागि सत्तामा रहेका दलहरुबीच समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

राजदूत नहुँदा विशेषत: नेपाली कामदारहरु धेरै रहेका खाडीका देशमा समस्या भएको भन्दै संसदीय समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ।

राजनीति

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका क्रममा रहेका व्यक्तिहरुको नाम वर्तमान सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसका कारण लामो समयदेखि १३ वटा देशमा रहेका नेपाली दूतावास अझै राजदूतविहीन छन्।

नेपाली राजदूत नभएका देशहरुमा डेनमार्क, जापान जस्ता नेपालका ठूला दातृराष्ट्रका साथै धेरै नेपाली कामदार रहेका इजरेल, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन जस्ता देशहरु समेत छन्।

अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रुस जस्ता देशका नेपाली दूतावास पनि राजदूतविहीन नै छन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ,"हामीले १५ दिन वा एक महिनाको कुरा गरिरहेका छैनौं, नियुक्ति एकदमै छिटो टुङ्गिन्छ। अब आउने मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकबाट पनि हुनसक्छ।"

भागवण्डा

परराष्ट्र सेवाबाहेक राजनीतिक निकटताका आधारमा पनि राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका २२ जनामध्ये परराष्ट्र सेवामा रहेकालाई वर्तमान सरकारले अनुमोदन गरेको थियो भने सरकारमा रहेका दलहरुले भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गरेकाहरुको नाम फिर्ता लिएको थियो।

एमाले नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु एमाले, माओवादी-केन्द्र, तात्कालीन राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम-लोकतान्त्रिक निकट भएको बताइएको थियो।

यसपटक पनि सरकारमा रहेका दलहरुबाटै राजदूत सिफारिस गर्नका लागि सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री महतले बताए।

उनले भने ,"संयुक्त सरकार भएकाले मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ नै, त्यही मिलाउने प्रक्रियामा छौं"।

संक्रमणकालीन राजनीतिमा रहेको वर्तमान अवस्थामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नै नहुँदा ती देशहरुसँगको सम्बन्धलाई घनिभूत राख्न र उनीहरुको सहयोग लिन समस्या हुने चिन्ता सांसदहरुको छ।

खासगरी धेरै समस्या खाडीका देशमा देखिएको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले बताए।

उनले भने ,"जो नेपालीहरु खाडी मुलुकमा छन् त्यहाँ राजदूत हुँदा धेरै संरक्षण हुने र नहुँदा उनीहरुलाई सहयोग नपुग्ने स्थिति भएकाले तुरुन्त राजदूत नियुक्ति जरुरी छ।"

राजदूतबाहेक विभिन्न मुलुक र स्थानमा गरी ६४ अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि राख्ने हालको व्यवस्था रहेको छ।

तीमध्ये केहीको कार्याकाल सकिएको र केहीको म्याद थपको काम भइरहेको बताइएको छ।