ट्रम्पद्वारा मनोनितको विरोध

  • 1 फेब्रुअरी 2017
दिवंगत एण्टोनिन स्कलिअ संग मनोनित नील गोर्सुच तस्वीर कपीराइट Reuters

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि मनोनयन गरेका उम्मेदवारको विरोध भइरहेको छ।

दिवंगत एण्टोनिन स्कलिअको स्थानमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोलोर्याडो राज्यको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नील गोर्सच लाई मनोनयन गरेका हुन्।

सिनेटले उनान्पचास वर्षीय गोर्सच को मनोनयन अनुमोदन गरेमा त्यो अदालतमा अनुदारवादीको बहुमत पुनर्स्थापित हुनेछ।

न्यायाधीश एण्टोनिन स्कलिअको निधनपछि त्यो बहुमत गुमेको थियो।

निर्णय

अमेरिकामा गर्भपतन, लैंगिक अधिकार र बन्दुकको नियन्त्रण लगायत धेरै संवेदनशील मुद्दाहरुमा अदालतको निर्णय अन्तिम हुने गर्दछ।

सिनेटका डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमरले न्यायाधीश गोर्सच को मनोनयका बारेमा आफूलाई गम्भीर चिन्ता भएको बताएको छन्।

सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले गोर्सच लाई अमेरिकी कामदारविरुद्ध ठूला कम्पनीहरुको पक्ष लिएको आरोप लगाएकी छिन्।

प्रख्यात भएका दुईवटा मुद्दामा न्यायाधीश गोर्सचले व्यवसायीहरुका पक्षमा फैसला दिएका थिए।

ती व्यवसायीले धार्मिक कारण दिंदै कर्मचारीको बिमा योजनामार्फत परिवार नियोजन गर्न पैसा दिने योजनाको विरोध गरेका थिए।

सम्भावना

डेमोक्र्याटहरुले गोर्सचको नियुक्ति हुन नदिने प्रयास गर्न सक्छन्।

सिनेटको न्यायिक कमिटीले उनको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेपनि उन्तिम निर्णय गर्नका लागि सिंगै सिनेट उपस्थित भएको समय उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

डेमोक्र्याटहरुले धेरै लामो बहस गरेर मतदान हुन नदिने प्रयत्न गर्न सक्छन्।

त्यसो भएमा उनको मनोनयन अनुमोदन गर्न सामान्य बहुमत होइन ६० मत आवश्यक हुनेछन्।

रिपब्लिकनहरुले सिनेटमा ५२ स्थान मात्रै ओगटेको हुनाले ट्रम्पले मनोनयन गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सिनेटका नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

महत्वपूर्ण पद

गोर्सच को मनोनयनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ किनकि अति विवादास्पद मुद्दाहरु, राज्य र संघीय सरकारबीचका विवादहरु र मृत्युदण्डविरुद्ध दिइएका अन्तिम अपीलहरुका विषयमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत अन्तिम निर्णायक हुने गर्दछ।

त्यो अदालतले एक वर्षमा एक सयभन्दा कम मुद्दाहरु हेर्ने गर्दछ।

अदालतका ९ जना न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन र सिनेटले अनुमोदन गरेपछि उनीहरु आजीवन त्यो पदमा रहन्छन्।

यो वर्ष उक्त अदालतमा लिंग परिवर्तन गरेका विद्यार्थीहरु, चुनावमा धाँधली भएका जिल्लाहरु लगायतका संवेदलशील मुद्दाहरु विचाराधीन छन्।

र त्यो अदालतले मतदाता अधिकार, गर्भपतन,प्रहरीले गर्ने जातीय विभेद, आप्रवास नीति र सम्भवतः आप्रवासीलाई प्रतिबन्धित गर्ने ट्रम्पको विवादास्पद कार्यकारी आदेश सम्बन्धी मुद्दाहरु पनि हेर्नेछ।