चुनावको तयारी गर्न आयोगलाई अनुरोध

  • 2 फेब्रुअरी 2017
मन्त्रिपरिषद्

सरकारले मिति नतोकेरै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय चुनावको निम्ति आवश्यक तयारी गर्न लिखित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

लक्षित समयभित्र चुनाव गर्नका निम्ति मिति घोषणा गर्ने समय घर्किंदै गएको देखिएका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

संसद्बाट स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धि विधेयक पारित भएकै दिन सरकारले चुनावतर्फ अग्रसर भएको देखिने कदम उठाएको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कानून आउन बाँकी नरहेकाले स्थानीय चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो।"

जनाउ घण्टी

स्थानीय चुनावको निम्ति आवश्यक पाँचमध्ये चारवटा कानून पारित भए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा विधेयक भने संसद्‍मा विचाराधीन छ।

तर निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री कार्कीले अब दलहरुसँग सहमतिको निम्ति धेरै समय बाँकी नरहेको जनाउ घण्टीको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अर्थ्याए।

सरकारले स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे राय दिन १५ दिने म्यादसहित मन्त्रीहरुको समिति गठन गरेको छ।

त्यसैले उसको प्रतिवेदन आउनुअघि चुनावको मिति घोषणा हुने सम्भावना नरहेको बताइन्छ।

सञ्चारमन्त्री कार्की पनि त्यसपछि नै चुनावको मिति घोषणा हुन सक्ने ठान्छन्।

उपयोग

उनका अनुसार त्यस अवधिलाई चुनावको निम्ति राजनीतिक वातावरण बनाउन उपयोग गर्ने आशय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यक्त गरेका थिए।

लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनअघि निर्वाचन घोषणा गरिए सरकारसँगको नाता तोड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

तर सरकारलाई निर्वाचनमा साथ दिने वचन दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संविधान संशोधन छलफलमा ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने पुरानै अडानमा देखिन्छ।

त्यसतर्फ संकेत गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, "हिङ्ग नभए भागमै नबस्नेलाई पनि र हिङ्ग देखे घरभित्रै नपस्ने दुवैलाई नजिक ल्याउने प्रयत्न यो बीचमा चलिरहन्छ।"

यस्तो दोहोरो राजनीतिक चेपुवामा देखिएको सरकारका सामू निर्वाचन आयोगले माग्दै आएको एक सय दिनको समय दिने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने समयसीमा सांघुरिंदै गएको देखिन्छ।