‘सिफारिस आउने बित्तिकै म्याद थप’

  • 5 फेब्रुअरी 2017
सत्य निरुपण

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थपका लागि छलफल गरिरहेको सरकारले बताएको छ।

एक दशक भन्दा अघि सकिएको शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारित गर्न गठित दुवै आयोगको २ वर्षे म्याद यसै हप्ता सकिँदैछ।

वेपत्ता आयोगले एक वर्ष म्याद थपका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

आन्तरिक कलहमा फसिरहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाहिँ एक दुई दिनमै म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ने सो आयोगकी एक सदस्यले बताएकी छन्।

म्याद

दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोगको म्याद ५ दिनपछि सकिँदैछ।

राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धी करिव ६० हजार उजुरी दुवै आयोगमा परेका छन्।

म्याद सकिनुअघि अब के गर्ने भन्नेबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भित्र पदाधिकारीबीच विवादहरु भइरहेको विवरण आएका छन्।

तर आयोगकी सदस्य मञ्चला झा एक दुई दिनमै आफ्नो म्याद थपका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कारण सहित माग गरेमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान कानूनमा छ र त्यसमै टेकेर हामीले एक वर्षको म्याद थप्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ, एकदुई दिनमै हामी सिफारिस पठाउछौं।"

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संगसंगै गठित वेपत्ता आयोगले गत हप्ता नै म्याद थप्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ।

जिम्मेवारी

तर कतिपय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले आयोगहरुले काम गर्ने गरी सुनिश्चित गरेर मात्रै म्याद थपिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल भन्छन्, "कमजोर कानूनी आधारमा टेकेर गलत प्रकियाबाट गठन गरिएकाले दुवै आयोगहरु विफल भइसकेको हाम्रो बुझाइ छ, दुई वर्षभित्र के भयो भन्नेमा आयोगका सदस्यहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र अब के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेर मात्रै म्याद थप्नुपर्छ।"

तस्वीर कपीराइट Narendra Shrestha

आयोगका पदाधिकारीहरुले चाहिँ कानून संशोधन लगायतका विषयमा सरकारले सहयोग नगरेकाले आफूहरुले अपेक्षा अनुरुप प्रगति गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्।

मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेल द्वन्द्वरत पक्षहरु नै सरकारमा रहेको र कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई उनीहरुले सामान्य घटना जसरी समाधान गर्न चाहेकोले सर्वोच्च अदालत लगायतले संक्रमणकालीन न्यायबारे दिएका फैसला कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको बताउँछन्।

आयोगहरु सम्बन्धी कानुन शंसोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।

कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले दुवै आयोगबाट म्याद थपको अनुरोध आएपछि त्यसलाई स्वीकृति दिने विषयमा छलफल भइसकेको बताए।

उनले भने, "उहाँहरुले सिफारिस नगरेसम्म हामीले थप्ने कुरा हुँदैन तर आयोगहरुबाट सिफारिस आउने बित्तिक्कै सरकारले थप्ने कुरा भइहाल्छ।"

सरकार र विद्रोही पक्षले द्वन्द्वकालमा ज्यादती गरेको दाबी सहित दायर गरिएका हजारौं उजुरी माथि छानबिन अगाडि बढ्न नसक्दा धेरैले दुवै आयोगको आलोचना गर्दै आएका छन्।