‘एसिड आक्रमण निरुत्साहित गर्न छुट्टै कानून’

  • 7 फेब्रुअरी 2017
एसिड आक्रमण
Image caption संसदमा पेश भएको विधेयकमा रासायनिक पदार्थले आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ

एसिड अर्थात् तेजाब प्रहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितको न्यायिक उपचारका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

तर कानून मन्त्रालयले गत वर्ष संशोधित कानूनमा एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई पहिलेको तुलनामा सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मात्रा बढाइएको र संसदमा पेश भएको अपराध संहिताको विधेयकमा कारबाही थप कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको बताएको छ।

आफूले भनेको कुरामा सहमति नजनाएको भन्दै बर्सेनि महिलाहरुमाथि एसिड प्रहारका घटना बाहिर आउने गरेका छन्।

बढ्दो क्रम

राजधानीकै बसन्तपुरमा तीनजना किशोरीमाथि एसिड प्रहार भएको एक वर्ष बित्न नपाउँदै आइतबार राति बुटवलमा भएको एसिड आक्रमणमा एकजना महिलाको ज्यान नै गएको छ।

एसिड आक्रमण रोकिनुको साटो बढ्दै गएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

एकजना महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना भन्छिन् ,"विस्तृत रुपमा छुट्टै कानून आउनुपर्छ। क्षतिपूर्ति वापतको रकम तत्काल दिने व्यवस्थासहित चेतनामूलक काम पनि कसले गर्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ।"

एसिड हानेर गरिने आक्रमण अन्य आक्रमणभन्दा जघन्य हुने र त्यसले दिएको घाउले दीर्घकालसम्म पीडितलाई असर गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

बाध्यता

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले शरीरमा एसिड हानिएका पीडितहरुको उपचारमा ठूलो समस्या देखिएको र क्षतिपूर्तिका लागि पनि अदालतकै फैसला कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको तर्क छ।

तर कानून मन्त्रालयले एसिड आक्रमणको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएरै त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई दिइने सजाय र पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति गत वर्ष बढाएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले बताए।

उनले भने ,"यसैको गम्भीरताको कारण नै अङ्गभङ्ग भएको मानेर आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। अङ्गभङ्गको अरु सजायलाई हेर्दा यसलाई अधिक नै सजायको व्यवस्था गरिएको हो।"

थपिएको सजाय अनुसार बढीमा ८ वर्षको जेल सजाय र पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको उनले बताए।

त्यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले संसद्‍मा पेश गरेको अपराध संहितासम्बन्धी विधेयक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी आक्रमण गरेमा १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।