‘संशोधन विधेयकमा थपघट गर्नेबारे छलफल’

  • 8 फेब्रुअरी 2017
संसद्

संसद्‍मा पेस गरिएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला संशोधनका विषय थपघट गर्नेसहितका विकल्पबारे दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मन्त्रीले जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सम्भावित सबै विकल्पबारे कुराकानी भइरहेको बताए।

तर संशोधन विधेयकप्रति शुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त मधेशी मोर्चाका एक नेताले सहमतिका निम्ति अनौपचारिक कुराकानीसँगै शीर्ष तहमा पनि वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को बैठक १५ दिनका लागि स्थगित गर्दै सो समयावधिलाई दलहरुले सहमतिको वातावरण बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

विकल्प

तर पछिल्लो समय दलहरुबीच खासै संवाद भएको देखिंदैन।

कतिपय नेताहरुका अनुसार दलहरुबीच औपचारिक संवाद नभएपनि सहमतिको प्रयासमा अनौपचारिक कुराकानी चाहिँ हुने गरेको छ।

ती अनौपचारिक कुराकानीमा राजनीतिक निकासका निम्ति के कस्ता विकल्पबारे छलफल हुने गरेको छ त?

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, "संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक रुपले निर्वाचनको वातावरण बनाएर जाने कुरामा पनि प्रयत्न जारी छ र प्रस्तुत भएको विधेयकमै केही परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ कि केही विषयलाई थपघट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्।"

तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध सद्‍भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरुबीच हुने गरेका अनौपचारिक छलफलमा पनि दलहरुको पुरानै अडान दोहोरिने गरेका छन्।

जसका कारण अनौपचारिक छलफलमा पनि हालसम्म निकासका बाटाहरु देखिन सकेका छैनन्।

अडान

यद्यपि राजनीतिक दलहरुले नै जारी गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने भएकोले संवादका हरेक स्वरुपलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नुपर्ने कर्णको सुझाव छ।

उनी भन्छन्, "नेतृत्व तहमा जुन कुरा अहिले चलिरहेको छ, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग गर्यौँ, कांग्रेस सभापतिसँग गर्यौँ। त्यसमा कुरा नमिली टोलीमा मिल्ने प्रश्न नै आउँदैन। सैद्धान्तिक विषयमा मिलन त शीर्ष तहमा हुन्छ।"

राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा अडानबाट टसको मस भएको देखिंदैन।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले प्रयासका बावजुद मोर्चा सहमतिमा नआए चुनावमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

तर मोर्चाका नेताहरुले सीमांकन लगायत मुद्दाको टुंगो नलगाई गरिने चुनाव मान्य नहुने बताउने गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।