'शरणार्थी शिविर बन्द गर्ने निर्णय रद्द'

  • 9 फेब्रुअरी 2017
तस्वीर कपीराइट AP

केन्याको उच्च अदालतले सोमालियाको सीमा नजिकै रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ददाब शरणार्थी शिविर बन्द गर्ने सरकारी निर्णय उल्ट्याइदिएको छ।

एकजना न्यायाधीशले सोमालियाली शरणार्थीहरुलाई जबरजस्ती उनीहरुको देश फर्काउने निर्णय असंवैधानिक, सामूहिक रुपमा सजाय दिनुसरह र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु विपरित भएको बताए।

गत वर्ष केन्या सरकारले ददाब शरणार्थी शिविर बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त निर्णय लिइएको सरकारले बताएको थियो।

तर शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायको आग्रहमा ६ महिनाका लागि उसले आफ्नो निर्णय स्थगित गरेको थियो।

शरणार्थी

उक्त शिविरमा साढे दुई लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरु बस्दै आएका छन्।

केन्याली सरकारले सोमालियाको अल-शबाब लडाकु समूहले सो शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको बताएको थियो।

सोमालियाको द्वन्द्वका कारण त्यहाँबाट भागेर पुगेका मानिसहरुलाई राख्न सन् १९९१ मा ददाब शरणार्थी शिविर बनाइएको थियो, जहाँ कैयौं शरणार्थीहरु २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका छन्।

केन्याको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अर्को एउटा संस्थाले विभेदकारी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको भन्दै सरकारी निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

'असंवैधानिक'

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशले भने, "खासगरी सोमालियाली शरणार्थीहरुलाई लक्षित गरी सरकारले गरेको निर्णय सामूहिक रुपमा सजाय दिने, विभेदकारी र असंवैधानिक छ।"

न्यायाधीशले सरकारी निर्णय तर्कहीन, असमान र अति भएको पनि बताए।

केन्याको राजधानी नैरोबीस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, केन्याली सरकारले उच्च अदालतको निर्णयमाथि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउनेछ, तर उसले शरणार्थी शिविरका नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संयन्त्र राख्नुपर्ने हुन्छ।

शरणार्थी समुदायका एकजना नेता सइद अबुकाले उच्च अदालतको निर्णय सुनेर आफुलाई गौरव लागेको बताए।

तर उनले भने, शरणार्थीसम्बन्धी केन्याली निकाय बन्द भइसकेको छ, जसले गर्दा नवजात शिशुहरुको नाम दर्ता हुन सकिरहेको छैन।