‘दलसम्बन्धी विधेयकको टुंगो एक सातामा’

  • 11 फेब्रुअरी 2017
संसद

स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विवादित प्रावधानबारे एक हप्ता निर्णय भइसक्ने राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजकले बताएका छन्।

न्युनतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्ड लगायत कतिपय विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटन नसके मतदानबाटै टुंग्याउने पक्षमा उपसमितिका कतिपय नेताहरु छन्।

चूनावका लागि आवश्यक अन्य चारवटा विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

हाल स्थगित संसद फाल्गुनको दोस्रो साता खुल्नुअघि नै राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयक

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको विवरणमाझ उक्त चुनावका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमै छ।

गत असोजमा संसद्ले छलफलका लागि समितिमा पठाएको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समितिले उपसमिति निर्माण गरेको थियो।

निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा सजिलै टुंगो लगाएको उपसमितिलाई यो विधेयकमा सहमति जुटाउन भने गार्हो परिरहेको छ।

धेरैजसो विषयमा सहमति भइसक्दा पनि विधेयकमा प्रस्तावित तीनवटा विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।

विवादित विषयलाई पनि टुंग्याएर विधेयकलाई एक हप्ताभित्र अन्तिम रुप दिने योजना उपसमितिले बनाएको छ।

उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङगानाले भने, "फाल्गुन १० गते संसद खुल्दै छ, त्यो भन्दा पहिले नै हामी विधेयकलाई पास गरेर हाम्रो प्रतिवेदन पेश गर्छौं।"

विवाद

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको एउटै निर्वाचन चिन्हमा दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधानलाई हटाउन खोजिए पनि माओवादी केन्द्रले असहति जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी विवाद राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत अर्थात थ्रेसहोल्डमा देखिएको छ।

जसमा सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने र समिति जुट्न नसके मतदानबाट भए पनि टुंगो लगाउने विषयमा प्रमुख दलहरु एकमत भएको बताइएको छ।

उपसमितिका सदस्य रामेश्वर फुयालले भने, "मतदान हुने नै स्थिति छ केही दलहरुले दह्रो ढंगले असहमति देखाउने स्थिति देखिएको छ। त्यसैले हामीले उपसमितिमा र समितिमा पनि मतदान प्रकृयाबाट नै विधेयकलाई पास गर्छौं।"

उपसमितिले टुंग्याउन नसकेको निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुलाई राज्यका तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हालसम्म सरकार तयार नभएको बताइएको छ।

सरकारले तोके बमोजिम हुने भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको र यसलाई अन्तिमपटक सरकारसँग छलफल गरेर टुङग्याउने योजना उपसमितिले बताएको छ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक मानिएका निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भैसकेका छन्।