‘स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्तीको संख्या कम’

  • 14 फेब्रुअरी 2017
बस्ती

भूकम्पपछि जोखिमयुक्त देखिएका स्थानन्तरण गर्नुपर्ने भनिएका बस्तीहरुको संख्या पहिला सोचेभन्दा कम रहेको पछिल्लो अध्ययनबाट देखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सो अध्ययनको अन्तिम निचोड प्राप्त भए लगत्तै बस्ती सार्ने योजना तयार पारिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन्।

निश्कर्ष

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले ४०० भन्दा बढी जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो।

तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो विस्तृत अध्ययनले पहिला सोचेजति भयावह अवस्था नरहेको देखाएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पछिल्लो समय गरिएको दुई सय बस्तीको अध्ययनपछि त्यस्तो निश्कर्षको नजिक पुगिएको प्राधिकरणको निर्देशक समितिका सदस्य तारानिधि भट्टराईले बताए।

उनले भने, "दुई सय वटा बस्ती अध्ययन गर्दा के देखियो भने २१ वटा पूरै बस्ती सार्नुपर्ने हुन्छ। अरु बस्तीको हकमा भने सबै सार्नुपर्दैन। केही घरहरु चाहिँ सार्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता घरहरुको संख्या जोड्ने हो भने १ हजारभन्दा बढी छैन।"

भूगर्भ शास्त्री, जल उत्पन्न प्रकोपसम्बन्धी इन्जिनियर र एकजना जलाधार संरक्षण विशेषज्ञसहितको टोलीले पछिल्लो अध्ययन गरिरहेको छ।

सोमबार बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणबारे विस्तृत छलफल हुने भनिएपनि समयाभावले त्यसो हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

योजना

यद्यपि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले त्यसबारे काम अगाडि बढाइसकेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले बस्ती सार्ने कार्यक्रम योजनाबारे भने, "थोरै घर छ भने उनीहरुलाई जग्गा किन्ने पैसा दिएर भए पनि त्यहीं वरिपरि स्थानान्तरण गराउँछौं। धेरै घर छ भने राम्रो जग्गा पहिचान गरेर त्यहाँ पठाउनुपर्छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गर्न सकिन्छ। कुनै समुदायले आफैं बन्दोबस्त गर्छु भन्यो भने सरकारले त्यहाँ जाने बाटो, खानेपानी, विद्यालय बनाइदिनुपर्छ। यी सबै उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।"

यसअघि भूगर्भ विभागले ४७५ बस्ती सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भूकम्प गएको २२ महिनापछि मात्र प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन समिति बनाएको हो।

कतिपयले स्थानान्तरण गर्ने स्थानको खोजी र आधारभूत सुविधाको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्।