निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी तीव्र

बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी ऐन प्राप्त गरेकोले त्यस अनुसारका नियमावली र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

त्यस्तै फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाता नामावलीलाई प्रशोधन गर्ने र केन्द्रिय सर्भरमा राख्ने काम गरिरहेको आयोगले आवश्यक मतपेटीका लगायतको खरिदको काम पनि शुरु गरेको जनाएको छ।

चुनावको तयारीका निम्ति विगतमा भन्दा छोटो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अभिभारा आइलागेको निर्वाचन आयोगलाई यतिबेला भ्याइ नभ्याइ छ।

खाँचो

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानूनको खाँचो पर्छ।

तर स्थानीय तह, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको मुखैमा दिएको थियो।

जुन ऐन अनुरुप निर्वाचनका लागि बनाउनुपर्ने नियमावली निर्माणमा आयोग जुटिरहेको आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले बताए।

उनले भने, "चारवटा ऐन अन्तर्गतका जतिवटा नियमावली बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाउने निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्ने कामहरु हामीले गरिरहेका छौं।"

मतदातालाई शिक्षा दिनुपर्ने कामका लागि आवश्यक सामग्री बनाउने काम यहिबेला गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई आइपरेको छ।

त्यसका निम्ति कर्मचारीलाई तालिम दिने काम अर्को सातादेखि शुरु हुने आयोगले जनाएको छ।

निकासा

त्यस भन्दा पहिले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने कामलाई गति दिइएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले भने, "दोहोरिएका नामहरु हटाउने, पुरुष महिला लेख्दा भएका जस्ता गल्ती सच्याउने र फागुनको ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाता नामावलीहरुलाई जिल्लाबाट मगाएर केन्द्रिय सर्भरमा राखेर प्रक्रिया शुरु गर्ने काम गरिरहेका छौं।"

सरकारले आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चका लागि अनुमान गरिए अनुसार १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासाको अनुमति दिइसकेको छ।

त्यसैले मसी, कलम जस्ता सामाग्री र करिव ३० हजार मतपेटिका किन्ने लगायतका प्राविधिक तयारीलाई गति दिइएको आयोगको भनाई छ।

तर स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नपाएकाले मतदान केन्द्र निश्चित गर्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्ममा स्थानीय तहको टुंगो पनि लगाउने बचन दिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन्।