निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय चुनावमा प्रचारप्रसार लगायतका निर्वाचन कार्यक्रममा पद हेरी डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनका लागि तोकिएको सीमाभित्रै खर्च गर्न आयोगले राजनीतिक दल तथा उनीहरुका सम्भावित उम्मेदवारलाई आग्रह समेत गरेको छ।
यद्यपि एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले विगतमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा उल्लंघन हुने गरेको भन्दै थप प्रभावकारी निगरानीको खाँचो औंल्याएका छन्।
कडाइ
बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तहको चुनावको क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंकामाझ निर्वाचन आयोगले खर्चमा कडाइ गर्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको हो।
आयोगकै एक समितिको सिफारिसमा तय गरिएको खर्च सीमा अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म तथा उपमहानगरपालिकाको हकमा अधिकतम साढे ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
नगरपालिकाको हकमा उक्त सीमा साढे ४ लाख रुपैयाँको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार अधिकतम साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले बताएको छ।
कतिपय भने त्यसको पालना हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्।
तर आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, "कुनै उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको छ भनेदेखि त्यो हेर्न निर्वाचन आयोग एक्लै मात्रैले सम्भव छैन। सबै ठाउँबाट त्यो किसिमको सहयोग पनि आवश्यक छ। त्यो सहयोग पनि प्राप्त गर्दै निर्वाचन आयोगले जुन खर्चको सीमा तोकेको छ त्यसलाई लागू गर्नेछ"।
शंका
निर्वाचनमा सवारी साधनको प्रयोग, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार सामाग्री छपाइ लगायतका शीर्षकमा उम्मेदवारबाट नै खर्च हुने गर्दछ।
विगतमा अनधिकृत रुपमा तोकिएको भन्दापनि कयौं गुणा बढी खर्च गर्ने गरेपनि त्यस्ता उम्मेदवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुको अनुभव छ।
तिनैमध्येका एक, आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख दोलखबहादुर गुरुङले अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनले भने,"हिजो उल्लंघन भएको थियो भनेर त्यही कुरालाई अब आउँदा दिनमा पनि हुन्छ भनेर आयोग मूकदर्शक भएर वा देखे पनि नदेखेजस्तो गरेर बस्न भएन। कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्यो"।
कतिपय आलोचकहरु विगतमा खर्च सीमा अवज्ञा गरिए जस्तै आउँदो चुनावमा पनि त्यो दोहोरिने बताउँदै त्यसमा अंकुश लगाउने आयोगको सामर्थ्यमाथि शंका गर्छन्।
