‘संख्या हेरफेर भएका ठाउँमा ३१ गते चुनाव असम्भव’

निर्वाचन आयोगले कुनै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गरिए त्यस्ता जिल्लामा वैशाख ३१ गते नै चुनाव गर्न नसकिने जनाएको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई मनाउन तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न सरकार तयार देखिएका बेला आयोगको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

आग्रह

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार तोकिएकै समयमा चुनाव गर्ने भए स्थानीय तह नथप्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ।

मोर्चाको माग अनुसार मंगलबार संविधान संशोधन गर्न नयाँ विधेयक दर्ता गरेको सरकार त्यससँगै अध्ययन टोली गठन गरेर तराईका जिल्लामा स्थानीय तह थप्न अग्रसर भएको देखिएको छ।

तर स्थानीय तहको संख्या थप्दा मतदाता परिचयपत्र छाप्ने लगायतका धेरै काम प्रभावित हुने आयोगको भनाइ छ।

त्यसैले थपघट गरिने जिल्लामा निर्धारित मितिमा चुनाव सम्भव नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्।

उनले भने "नेपाल सरकारले त्यस किसिमबाट संरचनालाई बढाउने काम गर्यो भने मतदाता नामावली छाप्ने काम प्रभावित हुन्छ। त्यसपछि ३१ गते ती ठाँउहरुमा चुनाव गर्न सम्भव छैन।"

अडान

स्थानीय तह निर्धारण आयोगले तोकिदिएको ७१९ वटा स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै मोर्चाले विरोध जनाए पछि त्यसलाई बढाएर ७४४ पुर्याइएको थियो।

त्यसमा पनि चित्त नबुझाएको मोर्चा जनसंख्याको आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्नु पर्ने अडानमा छ।

तर निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको, मतपत्रको छपाइ कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम गरिरहेको आयोगले त्यसो नगर्न सरकारलाई भनिसकेको प्रमुख आयुक्त यादवले जानकारी दिए।

उनले भने "यसबारेमा सरकारले मसँग सोधेको छैन। केही दिन पहिले मैले नै अब तपाईहरुले कतै केही नचलाउनुहोस भनेर भनिसकेको छु।"

प्रदेश नम्बर दुईका आठ र प्रदेश नम्बर पाँचका तीनवटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको तयारी छ।

प्राविधिक रुपले त्यसका निम्ति केही समय लाग्ने देखिएमा ती जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सत्तापक्ष लचिलो देखिन्छ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतका कतिपय पार्टी देशैभर एकसाथ निर्वाचन हुनु पर्ने पक्षमा छन्।