गठबन्धनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
सरकारले संसद्मा दोस्रोपटक दर्ता गराएको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले तीन हप्ता लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
गठबन्धनले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्ने र पहिले संसद्को निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनैपनि बहानामा अब निर्वाचन नरोकिने जानकारी गराएको एकजना मन्त्रीले बताए।
मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको केही दिनपछि गठबन्धनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
संशोधन
मोर्चाका माग अनुसार तराईका ११ वटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न र ती जिल्लामा निर्वाचनलाई पर सार्न सरकारमा रहेका दलहरु लचिलो देखिएका बेला मोर्चाले बन्द-हडताल जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "केही बुँदाहरुमा सहमति पनि भइसकेको थियो। सहमति एउटा भयो, दस्तावेज अर्को बन्यो। दर्ता अर्को गराए। छलछाम, जालझेल गरेर संशोधन गर्न तयार नभएपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन।"
गठबन्धनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणा गरिएको जनाएको छ।
केही दिनअघि नै स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका मोर्चा र गठबन्धनले पहिले प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राखेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन।
यथास्थितिमा सरकारसँग वार्ताको सम्भावना नरहेको गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले बताए।
उनले भने, "गम्भीर रुपमा वार्ताबाट सकारात्मक परिवर्तन ननिकाल्ने त्यस्तो खालको षड्यन्त्रमुखी वार्तामा बस्नुको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो।"
संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव मधेशी मोर्चासँगको सहमतिमा ल्याएको र उक्त प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मोर्चाले त्यसबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको भन्दै मोर्चासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिएका छन्।
नरोकिने
मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले निर्वाचन नरोकिने जानकारी गराएको रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले बताए।
उनले भने, "हाम्रा मन्त्री साथीहरुले अहिलेको परिस्थितिका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मुलुक निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्नैपर्ने अवस्था छ, निर्वाचन रोक्न सकिने अवस्था छैन भनेर भन्नुभयो।"
आन्दोलनको घोषणा गरेको मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा रहेका आफ्ना असहमति बुँदागत रुपमै सार्वजनिक गरेको छ।
जसमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति विपरीत स्थानीय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नराखिएको, चार र पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बुँदाहरु छन्।
