मैना हत्यामा तीन पूर्व सैनिक ‘दोषी'

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालताकाको एउटा निकै चर्चित काण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतले एक किशोरीको यातना र हत्याका निम्ति दोषी ठहर्याउँदै नेपाली सेनाका तीन पूर्व अधिकृतलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ।

सन् २००४ मा मैना सुनुवारलाई काभ्रेको पाँचखालस्थित सैनिक ब्यारेकमा बन्दी बनाइ हत्या गरेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो।

लामो समयपश्चात आएको फैसलामा अदालतले सेनाका पूर्व महासेनानी बबी खत्री, पूर्व सहसेनानी अमित पुन र सुनीलप्रसाद अधिकारीलाई सो सजाय सुनाएको हो।

त्यसबेला सुनुवारलाई पक्राउ गर्नमा सामेल भनिएका तत्कालीन क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।

जिम्मेवारी

अदालतका रजिष्ट्रार कृष्ण अधिकारीले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै बस्नेत केवल पक्राउमा मात्र सामेल भएको पाइएको र यातना वा हत्यामा उनको जिम्मेवारी नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको बताए।

सो मुद्दा अदालतसम्म लैजाने अधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमले बस्नेतलाई सफाइ दिइएका आधारहरुबारे थप विश्लेषण गर्ने बताएको छ।

अदालती प्रक्रियामा ती कुनै सैनिक अधिकारी उपस्थित भएका थिएनन्।

उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरिने हो वा होइन भन्ने प्रष्ट भएको छैन।

तर दोषी ठहर भएका अधिकारीहरुले फैसलाको पुनरावलोकनका लागि माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाउनेछन्।

सिफारिस

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सो फैसलाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

नेपाली सेना तथा माओवादी दुवैले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको नियमित अदालतबाट नभइ संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

नेपाली सेनाले सन् २००५ मै आफ्ना एक उपरथी किरण समशेर थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ बोर्डले सुनुवारको हत्या प्रकरणबारे छानबिन गरेको र दोषी पाइएका तीनजना सैनिक अधिकारीलाई कारबाही गरिसकेको बताउँदै आएको छ।

त्यसबेला सेनाले खत्री, अधिकारी र पुन:लाई हेलचेक्र्याइपूर्वक काम गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरी हिरासतमा राखिएको बताएको थियो।

तीनैजना सैनिक अधिकारीलाई सुनुवार परिवारलाई नगद क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उक्त कोटमार्शल बोर्डले आदेश दिएको थियो।

चासो

त्यसपछि पुन र अधिकारीले सेनाबाट राजीनामा दिएका थिए भने महासेनानी खत्रीको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव सन् २००९ मा रक्षा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा सुनवाई गर्दै काभ्रे जिल्ला अदालतले सन् २००८ मा आरोपित सेनानी निरञ्जन बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

तर त्यसको दूई वर्षपछि बस्नेतलाई नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय मिसन चाडमा पठाएको खुलासा भएपछि राष्ट्रसंघले उक्त मुद्दामा चासो प्रकट गरेको थियो।

त्यसबेला उनलाई मिसनबाट फिर्ता गर्दै उनीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन राष्ट्रसंघका अधिकारीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका थिए।

नेपाल फर्किए लगत्तै सैनिक मुख्यालय लगिएका बस्नेतको पछिल्लो अवस्थाबारे नेपाली सेनाले कुनै पनि विवरण दिएको छैन।

आलोचित

उक्त मुद्दाको सुनवाई सन् २०१३ मा स्थगित गरिएपनि मैनाकी आमा देवी सुनुवारले त्यसलाई चुनौती दिएपछि अघिल्लो वर्षबाट काभ्रे जिल्ला अदालतले पुन: सुनुवाई शुरु गरेको थियो।

हालै सर्वोच्च अदालतले सन् २०१० मै आजीवन कैद सजाय सुनाइएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।

द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन र कारबाही सिफारिसका निम्ति अढाई वर्ष पहिले स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हालसम्म उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचित छ।

आयोगले पीडितहरुबाट ५८ हजार उजुरी संकलन गरेको छ।

तर तिनको छानबिनमा भने ठोस प्रगति भएको देखिंदैन।