टर्की जाँदा सचेत रहन जर्मनहरुलाई सुझाव

केही मानवअधिकारकर्मीहरुलाई टर्कीले हालै गरेको गिरफ्तारीपछि दुई देशबीच उत्पन्न विवाद माझ जर्मनीले टर्की विरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्धहरु लागु गर्ने जनाएको छ।

विदेशमन्त्री सिगमार गाब्रीएलले भनेका छन्, टर्कीले चालेको कदमहरुले निश्चय नै प्रतिक्रियाहरु जन्माउँछन् र हाल कायम अवस्था निरन्तर रहन सक्दैन।

उनले जर्मन नागरिकहरुलाई टर्कीको यात्रा नगर्न सुझाव जारी गरेका छन्।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआनका प्रवक्ताले जर्मनीका टिप्पणीहरु आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको बताउँदै टर्कीमा जर्मनहरु असुरक्षित छन् भन्ने कुराको खण्डन गरेका छन्।  

सचेत

जर्मन सरकारले आफ्ना नागरिक र लगानीकर्ताहरुलाई टर्कीको यात्रा गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै सचेत गराएको छ।

यसअघिसम्म टर्की सम्बन्धी यात्रा सावधानी सूचना काम र व्यापारका लागि त्यहाँ जान चाहने जर्मनहरुको हकमा मात्र जारी गरिएको थियो।

अब त्यो पर्यटकहरुमा पनि लागु हुनेछ। यो गृष्म याममा टर्कीमा छुट्टी विताउन जान चाहने जर्मनहरुको संख्या यसबाट प्रभावित हुन सक्छ।

जर्मन विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा निजी वा व्यापारिक कारणले टर्कीको यात्रा गर्नेहरुलाई बढी सावधान रहन भनिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार व्यापारिक लगानीकर्ताहरुले टर्कीमा त्यहांको कानुनी कमजोरीहरुका कारण जोखिमको सामना गर्नु पर्नेछ।

विरोध

बुधबार जर्मनीले बर्लिनस्थित टर्कीका राजदूत समक्ष सो देशमा छ जना मानवअधिकारवादी कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएकोमा विरोध जनाएको थियो।

त्यसरी पक्राउ पर्नेमा एकजना जर्मन नागरिक र टर्कीमा एमनेष्टी इन्टरन्याशनलका निर्देशक पनि छन्।

टर्कीको विदेश मन्त्रालयले जवाफी टिप्पणी गर्दै जर्मनीको गुनासो आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। साथै त्यसलाई टर्कीको न्याय प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनेको छ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताईप एर्दोआनले एक वर्ष अघि उनलाई पदच्युत गर्न भएको असफल सैनिक विद्रोहपछि राज्यका निकायहरुमा व्यापक हेरफेर गरेका छन्।

पक्राउ

त्यसक्रममा ५० हजारजना भन्दा बढी मानिसहरुलाई पक्राउ गरिएको छ, तिनमा १७० जना पत्रकारहरु पनि छन्।

अन्यमा थुप्रै विपक्षी नेता, प्राज्ञ र अभियानकर्मीहरु पर्दछन्।

उक्त असफल सैनिक विद्रोहकालागि राष्ट्रपति एर्दोआनले अमेरिकामा रहेका मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।

सेना, न्याय प्रणाली, प्रहरी र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको व्यापक हेरफेरका क्रममा एकलाख चालिस हजार मानिसहरुले जागिर गुमाउनु परेको छ।