'शरणार्थी प्रवेश गरेको पहिलो इयु मुलुकमै आवेदन'

युरोपेली संघको सर्वोच्च न्यायालय 'युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस'ले एक आदेश जारी गर्दै युरोपेली संघमा शरणार्थी हुन चाहनेले आफू प्रवेश गरेको सबभन्दा पहिलो इयु सदस्य देशमा नै आवेदन दिनुपर्ने बताएको छ।

उक्त न्यायालयको यो फैसलापछि इयुका देशहरुमा रहेका थुप्रै शरणार्थीहरुलाई अन्यत्र सारिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

युरोपेली संघको सर्वोच्च न्यायालले गरेको फैसला अनुसार, युरोपमा शरण खोज्नेहरुले असामान्य परिस्थितिमा समेत आफू सबैभन्दा पहिला प्रवेश गरेको इयु सदस्य राष्ट्रमा नै शरणार्थीको आवेदन दिनुपर्नेछ।

प्रभाव

अष्ट्रिया र स्लोभिनियाले प्रस्तुत गरेका उक्त मुद्दाले सन् २०१५-१६ को आप्रवासी संकटका क्रममा युरोपेली संघका देशहरुमा आएका सयौं मानिसहरुलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ।

फैसलाको आधार दुई अफगान परिवार र एकजना सिरियालीको शरणार्थी सम्बद्ध मुद्दा रहेको छ जसले क्रोएसिया छाडेपछि शरणार्थी बन्नका लागि आवेदन दिएका थिए।

अब उक्त न्यायालयले तिनीहरुको आवेदनमाथि फैसला गर्ने जिम्मेवारी क्रोएसियाको नै भएको फैसला गरेको छ।

सन् २०१५ को ग्रीष्मयामका बेला १० लाख आप्रवासी र शरणार्थीहरु पश्चिमी बाल्कन्स क्षेत्र भएर अघि बढेपछि यो समस्या शुरु भएको थियो।

पृष्ठभूमि

'डब्लीन रेगुलेशन' भनिने प्रावधान अन्तर्गत, सामान्यतया शरणार्थीहरुले आफू प्रवेश गरेको पहिलो इयु राष्ट्रमा नै शरणका लागि आवदेन दिनु पर्दछ।

तर जर्मनीले सिरियाली शरणार्थीहरुको हकमा 'डब्लीन रेगुलेशन'लाई निलम्बन गरिदिएको थियो र शरणार्थीहरु जुन देशमा सबभन्दा पहिला पुगेका थिए तिनीहरुलाई त्यतै फर्काउने प्रक्रिया रोकिदिएको थियो।

सन् २०१५ को अगष्ट महिनादेखि पहिले हंगेरी र त्यसपछि स्लोभिनिया भएर सयौं, कुनै बेला त हजारौं शरणार्थीहरु दैनिक रुपमा अष्ट्रिया पुग्न थालेका थिए।

तीमध्ये धेरै जर्मनी जान चाहन्थे तर करिब ९० हजारले अष्ट्रियामा नै रहन शरणार्थीको आवेदन दिएका थिए, जुन उक्त देशको जनसंख्याको एक प्रतिशत हो।