'सरकारसँगको पहिलो वार्ता सकारात्मक'
सरकारी पक्षले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई राजनीतिक परामर्श गरेर सल्टाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिले वार्ता 'सकारात्मक' भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उक्त विधेयक हाल संसद्को एक समितिमा विचाराधीन छ।
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा तीन घण्टाभन्दा लामो वार्ता भएको हो।
तर चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको भनिएको अनियमितता रोक्नुपर्ने लगायतका अन्य माग ठोस रुपमा सम्बोधन नभएसम्म अनशन नरोकिने केसी पक्षधरहरुले बताएका छन्।
छलफल
पहिलो वार्तापछि दुवै पक्षले, संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप अघि बढाउन राजनीतिक तहबाट पहल गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "त्यो विधेयकमा २७६ वटा संशोधन परेका छन्। त्यो संसद्मा कस्तो स्थिति छ भनेर बुझ्नु पर्ने छ।"
उनी भन्छन्, "यसबारे हामीले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसंग पनि छलफल गरेर भोली फेरि वार्ता बस्ने कुरा भएको छ।"
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका भनिएको अनियमितता रोक्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा डिनको सिफारिस अनुसार सहायक डिन तोक्नुपर्ने, भर्ना शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीले पाँच दिनअघि ११ औं अनसन शुरु गरेका हुन्।
सहमति
डा. केसी पक्षका एक वार्ताकार डा. अभिषेक सिंहका अनुसार ती माग सम्बोधन गर्न शनिबारदेखि नै विभिन्न पक्षसंग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
उनले भने, "उहाँहरुले आफ्नोतर्फबाट कहाँ-कहाँ, कुन-कुन निकायलाई गुहारेर हुन्छ माग पुरा गर्ने भन्नु भएको छ, यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्छ।"
उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित मागबारे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर तत्कालै छलफल गर्ने सरकारी वार्ताटोलीले बताएको छ।
तर कतिपयले, चिकित्सा शिक्षा विधेयक राजनीतिक मुद्दा भएकाले वार्ताद्वारा हल नहुने र दलका शीर्षस्थ नेता तयार नभएसम्म विधेयक अघि बढ्ने वा पारित हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
