चुनावको मिति घोषणा गर्न पुन: ताकेता

  • 16 अगस्ट 2017
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु तत्कालै उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको पुन: ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण निवार्चनसम्बन्धी महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलसँग बुधवार छलफल गर्ने जवाफ दिएको बताइएको छ।

साथै उनले मंसिर पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिएको आयोगका एकजना आयुक्तले बीबीसीलाई बताए।

बाव

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीको निम्ति अनिवार्य मानिएका कानून र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप हासिल गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

तस्वीर कपीराइट PMO

भदौ १ गते नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा संसदको राज्य व्यवस्थामा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक र क्षेत्र निर्धारण आयोगको कामले आवश्यक तीब्रता पाउने गर्ने निर्वाचन आयोगको बुझाई छ।

एकजना आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भन्छन्, ''हामीले कानून सबैभन्दा चाँडो आउनुपर्यो, तर त्यो भन्दा पहिले भदौ १ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर पहिलो हप्तामा हुने गरी तिथिमिति घोषणा हुनपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं। मिति घोषणापछि कानून आउने वातावरण बनाउँछ र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही अनुसार नै चाँडै आउने आशा छ।''

निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा प्राप्त संशोधनहरुमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई कहिलेसम्म निर्वाचन सहभागि हुन प्रतिबन्ध गर्ने, निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता र निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने लगायतका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच मत बाझिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।

निर्वाचन सम्बन्धी उक्त विधेयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर कतिपय ठुला दलहरुले नै त्यस्तो प्रतिबन्ध ३ बर्ष भन्दा बढी गर्न नहुने राय व्यक्त गरेका छन्।

प्राविधिक

उक्त विवादका कारण उपसमिति गठन गर्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध बनेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।

उनले भने, ''गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा अदालतमा सजाय पाएकालाई ६ बर्षको प्रतिबन्धको प्रस्ताव छ त्यसमा कसैले घटाउनु पर्ने, कसैको समयावधि बढाउनुपर्ने राय दिएका छन्। कतिपय विषयमा आन्तरिक सहमति बनेपछि उक्त विधेयक उपसमिति गठन गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति बनेको भएपनि अघि बढेको छैन।''

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन प्राविधिक विषय बाधक बनेको देखिन्छ।

तर कतिपयले सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्ने मनस्थितिमा रहेकाले त्यसको आन्तरिक गृहकार्यको निम्ति विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन अनिच्छुक रहेको ठानेका छन्।