ऐन संशोधन माग सहित प्रदर्शन

  • 28 अगस्ट 2017
धर्ना

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी हालको ऐन द्वन्द्वकालमा राज्यको पक्षबाट हतियार चलाएका सुरक्षाकर्मीको विषयमा मौन रहेको दाबी गर्दै, त्यो संशोधन हुनुपर्ने मागकासाथ सोमबार आयोगमा धर्ना दिइएको छ।

त्यसरी विरोध गर्नेमा देशका सबै सुरक्षा अंगका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारी तथा तिनका परिवारहरु रहेका छन्।

ऐन संशोधन गर्नका लागि सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिको सहभागितामा एउटा कार्यदल गठन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा दुईमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित योजनाबद्ध गरिएका हत्या, याताना, अपहरण आदि कार्य मानव अधिकारका गम्भिर उल्लङ्घन भनि परिभाषित गरिएको छ।

ऐन संशोधन

यसले द्वन्द्वकालमा राज्यको निर्देशनमा हतियार चलाएका सुरक्षाकर्मीलाई एक पक्षीय रुपमा प्रभावित पार्ने दाबी गर्दै उनीहरुको धारणालाई समेत समेटेर ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको हो।

पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा आयोग समक्ष गरिएको अनुरोध कार्यान्वयन नभएपछि विरोधमा उत्रनुपरेको भनाइ धर्नामा संलग्न प्रदर्शनकारीहरुको छ।

२०५८ सालमा सोलुखुम्बुमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरुसँग भएको भिडन्तका क्रममा घाईते भएका पूर्व प्रहरी जवान रणवीर लावती भने, "बिदामा गएका वा भागेका सुरक्षाकर्मीलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छ तर दोहोरो भिडन्तमा परेका हामी जस्तालाई त्यसले समेटेको छैन। हामीलाई पनि समेट्न पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।"

नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तीन वटै सुरक्षा निकायका परिवारको सहभागिता रहेको द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न एक बेग्लै कार्यदल गठन गर्न पनि माग गरेको छ।

माग

फेरि रणवीर लावतीले भने, "२४ घण्टाभित्र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र हाम्रो संघ सहितको प्रतिनिधि सहितको एक कार्यदल गठन हुनुपर्यो। यदि भएन भने हामी पनि हातमा दही जमाएर बस्ने वाला छैनौं।"

आफूहरु मात्रको पहलमा त्यस्तो कार्यदल गठन गर्न गाह्रो हुने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी एक आयुक्त माधवी भट्टले बताइन्।

उनले भनिन्, "त्यसलाई हामीले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेपनि त्यस्तो कार्यदल गठन गर्न तीन वटै सुरक्षा निकाय पनि सहमत हुनुपर्ने हुनाले त्यो तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल पछिमात्र हामी यसमा अगाडि बढ्न सक्छौं।"

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी साथ २०७१ साल माघमा गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो दुई वर्षीय कार्यकाल सकिएपछि फेरि एक वर्षको म्याद थपिएको थियो ।

आयोगमा ५८ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् र त्यसलाई छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब करिब ६ महिना समय बाँकी छ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्पष्ट परिभाषा, विशेष अदालत गठन, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद र यातना जस्ता विषयमा स्पष्टता माग गर्दै आएको छ।