पञ्चेश्वरको ‘डीपीआर’बारे अर्को हप्ता बैठक

पञ्चेश्वर

बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 'डीपीआर'को टुंगो लगाउन आँउदो हप्ता दिल्लीमा द्वीपक्षीय बैठक बस्न लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र 'डीपीआर' तयार गर्ने सहमति भएको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

तर प्रमुख मुद्दाहरुमा अझै मतभेद रहेको बताउँदै नेपाली अधिकारीहरुले भारतीय पक्ष सहमत भए समयमै नै 'डीपीआर' तयार हुन सक्ने बताएका छन्।

पानी बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा २० वर्षदेखि तयार हुन नसकेको बहुचर्चित पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको अब एक महिनाभित्र 'डीपीआर' टुंग्याउने दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयलाई आशंका छ।

सचिवस्तरीय

दुई देशका सरकार प्रमुखको सहमतिपछि आयोजनाले गति लिने 'डीपीआर' निर्माणमा संलग्न नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर उनीहरु प्रमुख मुद्दा नटुंगिएसम्म 'डीपीआर' भने बनाउन तयार हुन नसक्ने 'डीपीआर' निर्माण विवाद मिलाउन गठित दुई देशका सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिका एक सदस्य एवं जल तथा ऊर्जा आयोगका सह-सचिव माधव बेलबासेले बताए।

उनले भने, "पानीको भाग पहिले नै झिक्ने, त्यसपछि बचेको पानीमात्र आधा-आधा भन्ने कुरा गलत हो। हामी भन्छौँ पानी आधा-आधा हो। सन्धिले दिएको व्यवस्था अनुसार उपभोग्य अधिकार हुनुपर्छ। तर उनीहरु तल्लो शारदा ब्यारेजको पानी पनि काटौं अनि आधा आधा गरौँ भन्छ। नमिलेको एउटा मुख्य विषय यही हो।"

उक्त समितिको गत हप्ता काठमाण्डूमा बसेको बैठक यसै विषयमा अड्किएको थियो।

सकारात्मक

त्यसबारे अर्को हप्ता दिल्ली बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

सह-सचिव बेलबासे बल अब भारतको 'कोर्ट'मा रहेको बताए।

उनले भने, "मुख्य कुरा भारतीय पक्षले पानीको विषयमा सकारात्मक भएर प्रस्तुत भयो भने सहमति गाह्रो छैन। डिजाइन जस्ता विषयमा खासै समय लाग्दैन। अर्को महिनामै 'डीपीआर' हुन सक्छ।"

उनका अनुसार सम्झौता विपरीत भारतीय पक्षले दुई तिहाई पानी नमागेमा समस्याको हल तत्काल हुनेछ।

र, अन्य प्राविधिक विषय तत्काल मिलाउन सकिन्छ।

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ६,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ।