पुनर्निर्माण: भारतीय ऋण, अनुदान खर्च गर्ने नेपाली योजना के छ?

  • 30 अगस्ट 2017
ऐतिहासिक सम्पदा
Image caption विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ऐतिहासिक भवनहरुको निर्माण कार्यले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन।

छिमेकी भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिने वाचा गरेको ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरको ऋण निजी आवास, सरकारी भवन निर्माण तथा विपद् पूर्वतयारीमा नेपाली पक्षले खर्च गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

२५ अर्ब रुपैयाँको भारतीय अनुदान प्रयोग गर्ने योजनाहरुबारे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता भइसकेका बेला, सहुलियत ऋण खर्चिने क्षेत्रबारे पनि टुंगो लागेको विवरण आएका हुन्।

भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो जसमध्ये २५ अर्ब अनुदान र बाँकी ७५ अर्ब सहुलियत ऋण हो।

अनुदान खर्चगर्ने क्षेत्रबारे भारतसँग हालै चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका छन्। तर सहुलियत ऋण उपयोगबारे भने नेपाली पक्ष लामो समयसम्म योजना पहिचान गर्न नसकेर अलमलमा थियो।

विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न श्रोत अभाव

प्रक्रिया

तर अहिले उक्त अलमल टुंगिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्म भुसाल बताउँछन्।

उनले भने, "सहयोगको ठूलो हिस्सा आवास अनुदानमा पठाउने, त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको सरकारी भवनहरुमा, विद्यालयहरुमा र त्यसका साथै विपद् पूर्व तयारीको लागि आधारभूत आधारशिला तयार गर्नमा त्यो रकम खर्च गर्ने भनेर निर्णय भएको छ।"

भारतीय सहयोगको हकमा नेपाली पक्षले आफूले पहिचान गरेका क्षेत्रमा पहिले आफैंले खर्च गरेपछि दिल्लीले पछि भुक्तानी दिने प्रक्रिया अपनाइएको छ।

सहुलियत ऋणमध्ये ५२ अर्ब रुपैयाँ, प्राधिकरणको यस वर्षको करिब साढे १ खर्ब बराबरको बजेट खर्चको अंशको रुपमा परिसकेको पनि बताइएको छ।

यो सँगै भारतसहितका दाताबाट प्राप्त अनुदान तथा सहुलियत ऋणको प्रतिवद्धतामध्ये दुई-तिहाइभन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा

ढिलासुस्ती

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल भन्छन्," सहुलियत ऋणहरु झन्डै साढे चार खर्ब जति हो। अहिलेसम्म ३ खर्ब २० अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ। अब केही बाँकी छ, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं।"

भूकम्पलगत्तै आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दाताहरुबाट व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसारको रकम दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा अझै पनि पूर्ण रुपमा प्राप्त वा उपयोग हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा भएको राजनीतिकरण तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण सहयोग उपयोगमा उल्झन आएको आलोचकहरु बताउँछन्।