फ्रान्सको श्रम ऐनमा ठूलो सुधारको प्रस्ताव

  • 31 अगस्ट 2017
माक्रों तस्वीर कपीराइट EPA

फ्रान्स सरकारले देशको श्रम कानुनमा गरिने परिवर्तनहरुको खाका सार्वजनिक गरेको छ।

त्यस्तो कदम एमानुएअल माक्रोंको राष्ट्रपतिकालको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा हुने ठानिएको छ।

प्रधानमन्त्री एडुआर फीलीपले ति प्रस्तावहरुलाई महत्वाकांक्षी तर जायज भएको बताएका छन्।

हालसम्म एउटा मात्र ठूलो ट्रेड युनियनले सरकारको योजनाको विरोध गर्दै हडतालको आह्वान गर्ने बताएको छ।

सुधार

राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंको सरकारले श्रमशक्तिमा लुकेर रहेको उर्जालाई मुक्त गर्ने भन्दै फ्रान्सको कठोर श्रम कानुनहरुमा सुधार गर्ने कदम चालेको छ।

प्रधानमन्त्री एडुआर फीलीपले ति परिवर्तनका प्रस्तावले बेरोजगारीको पुरानो समस्या हल गर्दै देशमा ठूलो सुधारको युग शुरु गर्ने बताएका छन्।

श्रम कानुनमा गरिने परिवर्तनले कम्पनीहरुलाई कामदारहरु भर्ना गर्न र बर्खास्त गर्न सजिलो तुल्याउने छ।

साना व्यवसायहरुले पनि औद्योगिक ट्रेड युनियनहरुसंग सहमति गर्न नपर्ने गरी कामदारहरुसंग प्रत्यक्ष मोलमोलाइ वार्ता गर्न पाउनेछन्।

हडताल

हालसम्म एउटा मात्र ठूलो ट्रेड युनियनले सरकारको योजनाको विरोध गर्दै हडतालको आह्वान गर्ने बताएको छ।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

फ्रान्समा देशको जटिल श्रम कानुनमा परिवर्तन गर्ने विगतका प्रयासहरु हडताल र सडक प्रदर्शनहरुका कारण फितलो हुन पुगेका थिए।

नयां सरकारी योजनाको विरोधमा आगामी महिनाबाट प्रदर्शनहरु शुरु हुने अनुमान गरिएको छ तर दुईवटा ठूला ट्रेड युनियनहरुले आफूहरु तिनमा सहभागी नहुने जनाइसकेका छन्।

एफओ नामक एउटा युनियनका नेता जं क्लोड मेइली ले सरकारले श्रम कानुनमा गर्न लागेको परिवर्तनका बारे शुरु गरेको वहसलाई स्वागत गरेका छन्।

उनले सेप्टेम्बर १२ का लागि आह्वान गरिएको विरोध प्रदर्शनमा आफूहरु सहभागी नहुने बताएका छन्।

दोब्बर

फ्रान्समा अन्य ठूला युरोपेली अर्थतन्त्रहरुको दांजोमा झण्डै दोब्बर नै हुने गरी बेरोजगार दर ९.५ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्रपति माक्रोंले सन् २०२२ सम्ममा त्यसलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

फ्रान्सको श्रम कानुन तीन हजार पृष्ठ लामो छ र धेरैले त्यसलाई व्यापारी व्यवसायीका लागि कसिलो सांग्लो समेत भन्ने गरेका छन्।