‘प्रतिबन्धित भारु सटहीबारे पुन: वार्ता’

  • 1 सेप्टेम्बर 2017
भारत तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption नोटबन्दी लगाइएपछि प्रतिबन्धित उच्च दरका लगभग सबै नोट भारतीयहरुले फिर्ता गरेको भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ

भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका पाँचसय र एक हजार दरका भारतीय ब्यांक नोट साट्ने प्रयास पुन: थालिने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले प्रतिबन्धित नोट सटही गर्ने विषय उठाएको थियो।

भारतीय अर्थमन्त्रीले दुवै पक्षले वार्ता गरी यो विषय टुग्याउन सकिने जवाफ दिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जनाएका छन्।

अब फेरि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारु सटही गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिने बताइएको छ।

प्रतिबन्ध

गत नोभेम्बरमा भारत सरकारले कालो धन विरुद्धको कदम भन्दै भारु पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उसले आफ्ना नागरिकहरुलाई गत डिसेम्बरसम्मको नोट साट्ने समयसीमा दिएको थियो।

तर नेपालमा रहेको भारतीय मुद्रा के गर्ने भन्ने विषयमा भारत मौन नै रह्यो।

तस्वीर कपीराइट EPA

त्यस यता दुई देशका केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबिच थुप्रैपटक नेपाल र भारतमा छलफल भएपनि समाधान निस्कन सकेको छैन।

तर हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणपछि प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटही गर्ने विषयमा पुन: वार्ता हुन लागेको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला हाम्रो टोलीले प्रतिबन्धित भारतीय नोटको कुरा उठायो। भारतीय अर्थमन्त्रीले प्राविधिक स्तरमा छलफल गरी यसलाई टुङ्ग्याउन हामी सकारात्मक छौं भनेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले यो मुद्दा अब भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कसँग फेरी उठाउँछ।"

विवाद

नेपाली र भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ताहरु भएका हुन्।

तर भारतीय पक्षले प्रति नेपाली नागरिक अधिकतम साढे ४ हजार भारमात्रै साट्न अनुमति दिने अडान राखेपछि यस अघिका छलफल निष्कर्षविहीन बनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी बताउँछन्।

उनले भने, "उनीहरुले आफ्ना जनतालाई साढे चार हजार रुपियाँमात्रै साट्न दिएको हुनाले त्यही सीमासम्म दिने भनेका छन्। तर हामीले २५ हजार भारु साट्न दिनुपर्छ भनिरहेका छौ।"

यसअघि भारत सरकारसँगै सहमति अनुसार एक जना नेपाली नागरिकले २५ हजार भारु साथमा राख्‍न पाउने व्यवस्था कायम थियो।

सरकारले आफ्नो ब्याङ्किङ प्रणालीमा झण्डै आठ करोड भारु रहेको बताएको छ।

तर निजी क्षेत्रले नेपालमा प्रतिबन्धित भारुको मौज्दात त्यसभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो हुनसक्ने बताउँदै आएको छ।