‘फ्रि भीसा/टिकट’ विवरण नपठाउनेलाई कारबाही

  • 1 सेप्टेम्बर 2017
इच्छुक कामदार

खाडी र मलेसिया जस्ता देशहरुमा जाने कामदारलाई निशुल्क भिसा र टिकटमा पठाएको विवरण नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही थालेको छ।

अटेर गर्ने कम्पनीहरुलाई हाल एक लाख रुपियाँ सम्म जरिवाना गरिएको र अझै अटेर गरे कम्पनी खारेज सम्म गरिने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फ्री भिसा फ्री टिकटबारे सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिवेदन मागिएको तर उल्टो त्यसैका आधारमा कारबाही अगाडी बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

अटेर

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग टिकट र भिसा वापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार पठाउने कम्पनीहरुसँग त्यसको विवरण मागेको थियो।

तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही म्यानपावर कम्पनीहरुले त्यस्तो विवरण बुझाउन अटेर गरेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई कारबाही गरेको छ।

विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले भने "चौधवटा म्यानपावर कम्पनीलाई समयमा विवरण पेश नगरेको भनेर ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेका छौं। स्पस्टिकरण सोध्दा समेत विवरण नबुझाउने १६ वटा कम्पनीलाई १ लाख जरिवाना गरेका छौं। अझै पनि अटेर गरे भने कम्पनी खारेज सम्म हुन सक्छ।"

करिब ७ सय ५० वटा कम्पनीले विवरण बुझाएको र ती विवरणको अध्ययन भैरहेको बताइएको छ।

असन्तुष्ट

पठाएको विवरणमा म्यानपावर कम्पनीले झुठो विवरण उल्लेख गरिएको पाइएमा पनि कारबाही गरिने निर्देशक अधिकारीले बताए।

उनले भने "पहिले वार्षिक प्रतिवेदन पनि हामीलाई बुझाएका हुन्छन्। त्यो विवरण र उनीहरुले पछि पठाएको विवरणमा तालमेल नभएको देखिएमा हामी उनीहरुलाई ढाँटेको, विवरण लुकाएको कसुरहरुका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं।"

विभागले थालेको कारबाही प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन्।

फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने भन्दै विवरण मागिएको तर उल्टो त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही थालिएको उनीहरुको आरोप छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने "सुधारका लागि भन्दै विवरण मागेकाले हामीले बुझाएका हौं। अहिले आएर व्यवसायीले समयमा बुझाएनन् भनेर ५० हजार र १ लाख सम्म कारबाही गर्ने चिठी काट्ने र कारबाही गर्ने काम भैरहेको छ। यस प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं।"

फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीहरुले सरकारलाई बारम्बार दवाव दिंदै आएका छन्।

तर वैदेशिक रोजगार विभागले आफू कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए सम्म सरकारी नियम नमान्ने कम्पनीमाथिको कारबाही जारी राख्ने जनाएको छ।

दैनिक झन्डै १५ सय कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा जाने गरेको बताइन्छ।

उनीहरुको प्रति व्यक्ति सरदर एक लाखसम्म टिकट र भिसाका लागि खर्च हुने गरेको छ।