आचार संहिता कार्यान्वयनमा 'चुनौती'

  • 2 सेप्टेम्बर 2017
निर्वाचन आयोग
Image caption बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दा पार्टीका झण्डा लगायतका बस्तु प्रयोग नगर्न भनिएको छ

सरकारले लागु गरेको एकद्वार राहत वितरण प्रणालीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि आचार संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

त्यसैले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दा कुनैपनि राजनीतिक नारा, झण्डा वा चुनाव चिन्ह अंकित प्रचार सामग्री प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगले पुन: राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सन्दर्भमा आयोगले त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो।

राहतका नाममा दलहरुवाट अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भनेर जिल्लास्थित संयन्त्रलाई कडा निगरानीका लागि निर्देशन समेत दिईएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

अप्ठेरो

बाढीपहिरो र डुवानमा परेका जनताका लागि राहत वितरण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोगको मत रहेपनि सर्वोच्च अदालतले राहत वितरणमा तत्कालका लागि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन नगर्न भनेपछि आचारसंहिता पालना गराउन आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको उसले जनाएको छ।

अदालतको आदेशको पालना गर्दै सम्भावित दुरुपयोग रोक्न दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका एकजना आयुक्त सुधिरकुमार शाहले बताएका छन्।

उनले भने, ''सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको सम्मान त हामीले ‍गर्नैपर्यो। तर बाढीपीडितहरुलाई बिभिन्न किसिमको राहत वितरण गर्दा राजनीतिक नारा, निर्वाचनको प्रचारप्रसारवाजी नगर्न हामीले आग्रह गरेका छौं। र त्यसको निगरानीको लागि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छौं।''

यसअघि केही गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सरकारी संयन्त्रले मात्रै सबै पीडितसमक्ष राहत पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणालीको विरोध गरेका थिए।

निर्देशन

राहत वितरणमा एकद्वार नीति प्रयोग गरिएको भए राहत सामग्रीको दुरुपयोग रोकिने आयोगको मत रहँदै आएको छ।

एकद्वार प्रणाली लागू नभएपछि त्यसै अनुरुप नै आचार संहिता उल्लंघनलाई कडाईका साथ निगरानी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रलाई विशेष निर्देशन समेत दिईएको आयोगले जनाएको छ।

आफूहरुले अपनाएको विशेष सचेतनावारे आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ''पीडितलाई रहत दिने हो तर राहत दिने नाममा भोट नमाग्नुस्, राहतको नाममा निर्वाचनको अवाञ्छित प्रयोग नहोस् भन्ने नै हो। तथापि त्यस्ता विषयहरु नहोउन् भनेर आयोग सतर्क छ।''

यसबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले आचार संहिता लागु गराएको छ।

उसले विभिन्न सरकारी निकायवाट नै पुरानो मितिमा निर्णय गरिएको जनिने गरि निर्वाचन आचार संहिता विपरित धमाधम सरुवा, नियुक्ति लगायतका कार्य गरेको गुनासा आएकाले त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ।