अमेरिकाद्वारा नेपाललाई रु ५१ अर्ब अनुदान

  • 15 सेप्टेम्बर 2017
तस्वीर कपीराइट NEPALI EMBASSY USA
Image caption सहयोग संझौतामा बिहीबार हस्ताक्षर गरिएको हो

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको उर्जा र विभिन्न सडक परियोजनाहरुका लागि ५१ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको छ।

जानकारहरुका नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशी निकायबाट एउटा विशेष परियोजनामा प्राप्त गरेको यो ठूलो अनुदान रकम हो।

उक्त रकममा नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ्ता थप गर्नेछ।

सम्झौता

वासिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक समारोहमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा अमेरिकाको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशले सो अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

कार्यक्रममा अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री जोन जे सुलिभानलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको वाशिङटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

सो अनुदान रकममा नेपाल सरकारले १३ अर्ब २७ करोड रुपियाँ थप गरेर जलविद्युत र सडक सम्बन्धी परियोजनाहरु पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि बीबीसीसंग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले संझौतामा उल्लेख गरिएका परियोजनाहरु समयमै संपन्न गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने, "हाम्रो अगाडि कार्यान्वयनको समस्या रहँदै आएको छ। यसलाई पाँच वर्षमा पूर्णता दिनकालागि हामी पूर्ण सामर्थ्यका साथ लाग्छौं।"

अर्थमन्त्री कार्कीले नेपालको विकासमा अमेरिकाले निरन्तर सहयोग प्रदान गर्दै आएको भन्दै धन्यवाद पनि दिए।

त्यस्तै अमेरिकाकालागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीले यो सहायता अमेरिकाको नयाँ प्रशासनको तर्फबाट नेपालकालागि उल्लेखनीय रहेको र नेपालको विकासकालागि कोशेढुँगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

स्तरोन्नति

अमेरिकी सहायता रकमको झण्डै ७० प्रतिशत ३०० किलोमिटर क्षेत्रफलमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण र बाँकी ५ वटा सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ।

सो प्रसारणलाइन लप्सीफेदी देखी दमौली, गल्छीदेखी हेटौँडा र दमौलीदेखी सुनौलीहुँदै भारतसँगको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ।

स्तरोन्नतिका लागि चयन गरिएका सडकहरुमा मेची, कोशी, सगरमाथा र राप्ती राजमार्ग अनि त्रिभुवन राजपथ रहेका छन्।

उक्त सम्झौतामा परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षमा त्यसको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ ।

तर नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न एक वर्ष समय माग्ने र त्यसपछिमात्र परियोजनाको कार्यान्वयन थाल्ने नेपालतर्फबाट एमसीसी परियोजनाका संयोजक एवं पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए।

नीतिगत सुधार

विज्ञहरुले चाहिं सम्झौता भएकै अवधिमा परियोजना पुरा नगर्ने विगतको इतिहास देखाउँदै तत्काल नीतिगत सुधारका कदमहरु चालिनुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो विकास नियोग युएसएडलाई शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्दै अमेरिकी सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा अन्य देशलाई सघाउन सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन स्थापना गरेको थियो।

त्यसयता उक्त निकायले २७ वटा देशका ३३ वटा विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको छ।

नेपाल उक्त निकायबाट अनुदान पाउने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।