गैर मतदाता मन्त्रीलाई फर्कन आयोगको आग्रह

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतदानको दिन नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भन्दै निर्वाचन हुने आठवटा जिल्लामा मतदाता रहेका बाहेकका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई त्यहाँबाट फर्कन र चुनावसम्म त्यहाँ नजान आग्रह गरेको छ।

उनीहरुको उपस्थितिले मौन अवधिमा निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा आँच पुग्न सक्ने चिन्ता आयोगको छ।

उपस्थित नभइदिन गरिएको आग्रह मन्त्रीहरुलाई सुनाउन अनि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिन जिल्ला प्रशासनहरुलाई निर्देशन समेत गरिएको बताइएको छ।

असोज २ गते मतदान हुने तराईका ८ जिल्लाको चुनावी प्रचारका लागि राजधानी देखि मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको दौडधूप चलिरहेका बेला आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो।

आग्रह

शुक्रवार सम्म मात्रै प्रचार प्रसारको अवधि रहेको र मध्येरात देखी प्रचार प्रसारको काम गर्न नपाइने भएकाले उनीहरुलाई निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा उपस्थित नहुन आग्रह गरिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीले बताएका छन।

मन्त्रीहरुको उपस्थितिले निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान आयोगले गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "कतिपय त्यहाँका मतदाता नभएका मन्त्रीहरु ती जिल्लामा बसिरहँदा उनीहरुको उपस्थितिले मतदाताहरुमा प्रभाव पर्ने खालको वातावरण सृजना हुने भएकोले त्यस्तो नहोस् भनेर फर्किन र नजान भनिएको हो।"

कतिपय मन्त्रीहरुलाई प्रचार प्रसारका लागि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लागेको छ।

निर्देशन

निर्वाचन हुने जिल्ला भन्दा बाहिरका कतिजना मन्त्रीहरु हाल त्यहाँ छन् भन्ने यकिन तथ्याङक आयोगसँग नभए पनि शुक्रबारको निर्णय पछि त्यहाँ भएकाहरु फर्किने र थप जान खोज्नेहरु रोकिने आशा आयोगको छ।

त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई निर्देशन समेत गरिसकिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

उनले भने "अहिले हामीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कार्यालयमा पठाएका छौं र ती कार्यालयलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरुलाई उपस्थित नभैदिन अनुरोध गरेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छौं।"

विगतका दुई चरणका स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला मन्त्रीहरुलाई यस्तो आग्रह गरीएको थिएन।

सिकाइ

विगतको सिकाइबाट यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।

आयोगले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर बाहिरी जिल्लाका मतदाता रहेका मन्त्रीहरु फर्किने विश्वास आयोगले लिएको छ।

आयोगको यो आग्रहपछि अब निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा सम्बन्धीत जिल्लाका मतदाता रहेका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु मात्र मतदान हुने दिन सम्म बस्न पाउने छन्।